काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयकले सुशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिम छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । अर्थसम्बन्धी अप्रासंगिक, दोहोरो र निष्क्रिय कानूनी व्यवस्था हटाएर कानूनी प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र समयानुकूल बनाउन आवश्यक उक्त विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले विधेयकले संविधानको मर्म, संघीय शासन प्रणाली र वर्तमान आवश्यकताअनुसार कानूनी संरचना अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै सुशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस विधेयकले अर्थसम्बन्धीका दोहोरो र निष्क्रिय कानूनी व्यवस्था हटाएर कानूनी प्रणालीलाई कानूनी प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र समयानुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक नेपालको संविधानेको मर्म, संघीय शासन प्रणाली र समकालीन राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार कानूनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यसाथ प्रश्तुत भएको छ । सुशासन, आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने, अप्रासांगिक, दोहोरो निष्क्रिय कानूनी व्यवस्थालाई हटाएर कानूनी प्रणालीलाई सरल, स्पष्ट र समयानुकुल बनाउन आवश्यक छ । संविधानको धारा ५१ ले निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने राज्यको आर्थिक उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ । जुन हासिल गर्न यस विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने देखिन्छ ।’
सांसद अशोककुमार चौधरीले वर्षौं पहिले बनेका पुराना ६ वटा ऐन खारेज र ३ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रश्ताव स्वागतयोग्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तरीय, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एउटै विषयमा दोहोरो कानुनी व्यवस्थाले प्रशासनिक जटिलता र नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित विधेयकमार्फत ६ वटा कानून, ऐनहरु खारेज गर्ने र ३ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रश्ताव आवश्यक र स्वागतयोग्य छ । २०१३, २०१४, २०१९, २०५२ र २०५५ मा निर्माण गरिएका ६ वटा ऐनहरु समयानुकुल आवश्यकताको आधारमा खारेज गर्न लागेको देखिन्छ । हामीले कानूनको संख्या बढाउनेभन्दा पनि गुणस्तरीय, स्पष्ट र कार्ययोजनायोग्य तथा नागरिकमेत्री कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पुराना र प्रसंग नै नमिल्ने कानूनहरु बोकेर राज्य संयन्त्रलाई जटिल बनाउनु उचित हुँदैन । एउटै विषयमा दोहोरो कानूनी व्यवस्थाले प्रशासनिक जटिलता बढ्ने, निर्णय प्रक्रियामा अन्यौल सिर्जना हुने र नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्था देखिएको छ । त्यसकारण यी सबै अवस्थाको अन्त्य गर्दै कानूनी स्पष्टता गर्नु र कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्नु तथा सरकारी संयन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउनु यस विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले विधेयकमार्फत राजश्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्न खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विभागले वर्षौंदेखि विकास गरेको फरेन्सिक अकाउन्टिङ र अनुसन्धान क्षमता तत्काल अन्य निकायमा हस्तान्तरण हुने कुनै सुनिश्चितता नरहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन, चलिरहेका मुद्दाको भविष्य तथा अभिलेख हस्तान्तरणबारे विधेयक स्पष्ट नभएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकमा चलिरहेका मुद्दा र अभिलेख अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सार्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसले कार्यपालिकालाई अत्यधिक विवेकाधिकार दिएको र ठूला मुद्दा कमजोर हुने जोखिम बढाउने तर्क समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संस्थागत क्षमताको कुरा छुट्टै हो । राजश्व अनुसन्धान विभागले वर्षौंदेखि बनाएको फरेन्सिक अकाउन्टिङ र अनुसन्धानसम्बन्धी दक्षता एकैचोटि आईआरडी र भन्सारमा सर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कर्मचारी कहाँ जाने, चलिरहेको मुद्दाको भविष्य के हुने ? भन्ने कुरामा विधेयक स्पष्ट देखिँदैन । दफा ५ मा त झन चलिरहेका मुद्दा र अभिलेख अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सर्ने भनिएको छ । यो त पूर्ण रुपमा कार्यपालिकाको विवेकमा छोडिएको भएन र ? यसले चलिरहेका ठुला मुद्दा हराउने वा कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने पनि राजश्व संकलन गर्ने र त्यसभित्रको अनियमितता हेर्ने निकाय सचेत भएर नै फरक राखेको पाइन्छ ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले अर्थमन्त्रीको सुधारको प्रयासलाई समर्थन गरे पनि राजश्व अनुसन्धान विभागको संस्थागत क्षमता र प्रभावकारिताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी संरचना परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विद्यमान संरचना विस्थापित गरी जनशक्ति अन्यत्र सार्ने योजनाले निजी क्षेत्रलाई समेत आश्वस्त बनाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकहरू कायम रहनु चिन्ताजनक भएको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई हटाएर जे अभ्यास गर्न खोज्नुभएको छ राजश्व अनुसन्धान विभागको स्टे«न्थ र अवसरबारे उहाँले कति कुराको अध्ययन गर्न भ्याउनुभयो मलाई शंका लाग्छ । अर्थमन्त्रीज्यूमा सुधारको हुटहुटी छ । त्यसले केही परिवर्तन पक्कै ल्याउँछ त्यसलाई समर्थन गरौँला । तर जसरी उहाँले भएका संरचनाहरुलाई विस्थापित गराउने अनि त्यही जनशक्तिलाई विभिन्न कार्यक्रममा ल्याउने प्लानिङ गरेको देखिन्छ । तर निजी क्षेत्र आज खुसि हुन सकेन । जसले गर्दा लगातार अर्थतन्त्रको नकारात्मक इन्डिकेटर देखापरिरहेको छ ।’
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले विधेयकले अर्थसम्बन्धी कानूनहरुलाई समायानुकुल बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
