३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मन लोभ्याउँदै जखेराको मनमोहक दृश्य सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारले लिए शपथ भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको प्रस्ताव श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन अर्थसम्बन्धी कानून संशोधन विधेयकः सुशासन प्रवर्द्धन हुनेमा सांसदहरूको विश्वास, राजश्व अनुसन्धानको संरचना परिवर्तनप्रति आपत्ति व्यावसायिक लागत घटाउन र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न आधा दर्जन ऐन खारेज गरिँदै सभामुख अर्यालद्वारा सांसदहरूलाई जनस्तरमा पुग्न आग्रह, प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित बदलिँदो प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा सरकारले युएनडीपीसँग विकास सहकार्य चाहेको छ: अर्थमन्त्री गोलभेँडा किसानसँग मन्त्री गिता चौधरीको छलफल, ‘किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन् भनेर… सरकारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सभामुख अर्यालद्वारा सांसदहरूलाई जनस्तरमा पुग्न आग्रह, प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका आवाज र अपेक्षा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले संसद र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी र विश्वसनीय हुने बताउनु भयो ।

सभामुख अर्यालले संसदले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ गठन भएको प्रतिनिधि सभाको यस अधिवेशनमा सदस्यहरूले निर्वाह गरेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले आगामी बैठकहरूमा अझ बढी सक्रियताको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर आइपुगेको सन्दर्भ जोड्दै सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘राज्यका नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको प्रतिक्रिया र सुझाव बुझ्ने प्राथमिक दायित्व प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हो । जनताका आवाज र आकाङ्क्षालाई संसदको निर्णय प्रक्रियासम्म पु¥याउने र संसद्का निर्णयलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने दुईतर्फी दायित्व नै जनप्रतिनिधित्वको सार हो ।’

सभामुख अर्यालले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तीनवटै तहबीचको विकास, कानुन निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सुमधुर बनाउन तथा स्थानीय तहका जटिलतालाई सङ्घीय तहसम्म जोड्न सांसदहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन, एकीकरण र नयाँ कानून निर्माणमा संसदको सक्रिय भूमिका रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरूले जनताका माझबाट सङ्कलन गरेका विषयहरू सदनमा प्रवेश गर्दा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संसदीय बैठकको विश्रामलाई जनतासँगको विमर्शमा रूपान्तरण गर्न शुभकामना दिँदै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन १४ गते बिहीवार बस्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपालक




भर्खरै