२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रोहितले स्थापना गरेको विरासतलाई अझ उचाईमा पुर्‍याउनु मेरो जिम्मेवारी होः सन्दीप प्रभु बैंकले ल्यायो आकर्षक सुविधासहित घर तथा सवारी साधन कर्जा योजना काँग्रेसलाई एकजुट बनाउनु मेरो मुख्य कर्तव्य होः डा. शशांक कोईराला दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाको… कपिलवस्तुमा मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा पाँच जना घाइते वर्षमान पुनद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण, रोल्पाका बाढीपहिरो पीडितलाई एक महिनाको तलब दिने घोषणा जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन भदौ १ देखि सूचना प्रविधि विभाग ‘विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा रूपान्तरण हुने देउवा इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको राजनीतिक सङ्घर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पदमुक्त



अ+ अ-

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा रहेर आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा एमालेले असहयोग गरेको भन्दै आज उक्त दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहका जनसम्पर्क तथा प्रेस सल्लाहकार डम्बर बमका अनुसार आजै मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बजेटबारे उहाँहरुको पार्टीको धारणाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

यही असार १ गते प्रस्तुत बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । एमालेका सांसदहरूले प्रदेशसभामा बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हीरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा निर्मलादेवी साउद सहभागी हुनुहुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सत्तासाझेदार दलले नै विरोध गरेपछि २२ दिनसम्म बजेट प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको थिएन। यही असार २३ गते प्रदेशसभामा बजेट टेबल भए पनि सामान्य छलफलबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन । भोलिसम्ममा बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ ।




भर्खरै