काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले वर्षौंदेखि भइरहेको भनिएको उधारो शेयर कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, प्रि–आईपीओमा प्रिमियम निर्धारण र फन्ड म्यानेजरको फ्लिपिङ प्रवृत्तिका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले फन्ड म्यानेजरहरूले कोटामार्फत प्राप्त सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरी नाफा कमाउने ‘फ्लिपिङ’ प्रवृत्ति बढेको बताउनु भयो ।
यसलाई रोक्न सेबोनले लक–इन वा अन्य कुनै प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ कि छैन ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले फन्ड म्यानेजरको कोटा हटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि बोर्डसंग जवाफ माग्नुभयो । सेबोन ‘प्रो–एक्टिभ’ नियामक बन्नुपर्नेमा ‘रि–एक्टिभ’ रूपमा मात्र हाल काम गरिरहेको उहाँको आरोप छ । सिमित व्यक्तिले रकम भुक्तानी नै नगरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर उधारोमा खरिद–विक्री गरी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको उहाँले बताउनु भयो । त्यसमा उच्च तहका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लागेको उहाँको भनाई छ ।
धितोपत्र ऐन, २०६३ विपरीत वर्षौंदेखि उधारो कारोबार भइरहँदा सेबोनले त्यसबारे जानकारी किन पाएन ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्राचार गरेपछि मात्र अनुसन्धान सुरु हुनुले नियामकीय नियकाको कमजोरी देखिएको प्रष्ट भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सेबोनले ब्रोकर कम्पनीमाथिको नियमित अनुगमन गर्न नसकेको पनि आरोप लगाउनु भयो ।
प्रि–आईपीओका नाममा सर्वसाधारणबाट प्रिमियमसहित रकम संकलन गर्ने अभ्यास बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेबोनको धााराणा माग गर्नुभयो । उहाँले आईपीओ निष्कासनमा पनि चलखेल हुने गरेको बताउनुभयो । आईपीओ निष्कासनअघि उच्च नाफाको प्रक्षेपण गरिने तर केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति दोहोरिएको उहाँको भनाई छ ।
