१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य भोटेकोसी बाढी अपडेट: ४६९ जनाको शव फेला, ९७७ जना अझै बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार विकासको नयाँ योजनाबाट म आफैँ अचम्मित छुः सांसद मगर



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना मगरले पूर्वाधार मन्त्रालयले अघि सारेका विकासका योजना र बजेट विनियोजनको नयाँ शैलीको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सलसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग मंगलवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद रानाले देशको समग्र कनेक्टिभिटी र रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि तयार पारिएको योजना ‘अचम्मको’ रहेको बताउनु भयो ।

अविरल वर्षाका कारण पूर्वी नेपालका बिरिङ, ट्याङटिङ र माई खोला लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीले जनजीवन प्रभावित भएको र सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको भन्दै सांसद राना आज बिहानै ८ बजे मन्त्री लम्सललाई भेट्न मन्त्रालय पुग्नुभएको थियो ।

विशेषगरी कोशी र कर्णाली प्रदेशमा पुल भत्किएर सवारी साधन तथा बिरामीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती क्षेत्रमा तत्काल पहुँच पुनस्र्थापित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विगतमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै सांसद रानाले यस पटकको योजनामा त्यस्तो विभेद नदेखेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यूले आफ्नै क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा नराखी दुर्गम र पहाडी भेगलाई लक्षित गरी योजना बनाउनुभएको रहेछ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपरे पनि उहाँको यो वृहत योजना देखेर म प्रभावित भएकी छु । कनेक्टिभिटी नै देश विकासको मेरुदण्ड हो । यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र राजश्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउनेछ ।’

मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग, पालिका र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई दुई लेनको बनाउने, पर्यटन र कृषि राजमार्ग निर्माण गर्ने तथा वडा तहसम्म सडक पु¥याउने लक्ष्य राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूमा १०० करोडभन्दा बढीको बजेट व्यवस्था र व्यवस्थित बस्ती विकासका योजनाहरू समेत समावेश गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।