६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौकामा चौका हान्ने दुष्प्रयास गरेपछि …



अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा चिनिन्छ । स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने काममा ती कर्मचारी खटिन्छन् । नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ ।

सोही करका आधारमा उनीहरुले तलब भत्ता लिन्छन् । कानून कार्यान्वयन गराउने र स्थानीयरूपमा उठ्ने आन्तरिक आय सरकारी खातामा जम्मा गराउने दायित्वसमेत सोही कर्मचारीको हुन्छ । तर, उनीहरुले नै कानूनविपरीतका काम गरे भने त्यसलाई तपाईं आर्थिक अपराधबाहेक अरु केही उपमा दिन सक्नुहुन्छ र ? पक्कै पनि सक्नुहुन्न ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज दायर गरेको एक मुद्दाका आधारमा सरकारी कर्मचारीले कुन हदसम्मको बदमासी गर्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

यो प्रसङ्ग हो सिरहाको  साविक राजपुर गाविसको । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सबै जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले आन्तरिक आयतर्फको आम्दानीको रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र आव २०७०/०७१ को आन्तरिक आयमा भएको आम्दानीको रकम हिनामिना गरेको आयोगको ठहर छ ।

साविक राजपुरका तत्कालीन सचिव केशवप्रसाद घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आन्तरिक आय बैंक दाखिला गर्नुपर्ने रकम, सिलाइकटाइको तालिमका लागि लिएको पेश्की, दलित दलान निर्माणको बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको अध्ययनबाट खुलेको छ । यसैगरी विद्युत् पोल खरिदमा बिलबमोजिमको सामग्री प्राप्त नभई भुक्तानी गरेको, अर्को गाविसको समेत सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

विवरणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आव २०७२/०७३ को दोस्रो किस्ताको रकम बैंकबाट झिकी वितरण नगरेको, कुनै बिल नराखी खरिद आदेश दिएको, दाखिला आदेशसमेत नराखी चेक काटेर शीर्षक नखुलेको स्टेशनरी, कार्यालय सञ्चालन खर्च, विकास निर्माणसमेतका शीर्षकहरुमा रु २४ लाख ९२ हजार ५१० हिनामिना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार अन्य सामग्री खरिदमा रु दुई लाख ६७ हजार २६ र नक्कली बिल पेश गरी रु दुई लाख ६७ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

यसैगरी साविक राजापुर गाविसका खाता सञ्चालक सामाजिक विकास अधिकृत अरुण शाह विरुद्ध रु दुई लाख ६७ हजार २६, कल्याणपुर नगरपालिका सिरहाका अधिकृत ९छैठौँ० शिवजी कामतीविरुद्ध रु दुई लाख ८१ हजार बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले घिमिरे मात्रैले रु १९ लाख ८४ लाख ८७५,  कामती विरुद्ध रु दुई लाख ८१ हजार बराबरको हिनामिना गरेको देखिएको छ ।