काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारले १०० दिनभित्रै कतिपय ऐन संशोधन गरी सुधारको मार्गप्रशस्त गरिसकेको दाबी गर्नुभयो ।
केही दिनअघि घटेको आत्मदाहको घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले यस्ता घटनाको पछाडि लामो समयदेखिको आर्थिक अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी र सामाजिक विकृति मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, भेन्डर र पेटी कन्ट्राक्टरहरूले मुख्य ठेकेदारबाट भुक्तानी नपाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीका कारण निर्माण व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा (लो बिडिङ) बढेको र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाएको मन्त्रीले तर्क गर्नुभयो । सोही समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन संशोधन गरी ‘एभरेज बिडिङ’ (औसत बोलपत्र) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी तीन वर्षभित्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रबाट मात्रै १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड’ मार्फत थप ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी भइरहेको र यसले तरलता सहज बनाउनुका साथै रोजगारी र आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उहाँको दाबी छ ।
ट्राफिक नियम र जरिवानाका सम्बन्धमा सदनमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि नियमन कडा बनाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति र लापरबाही रहेको बताउनु भयो ।
नगद जरिवाना तिर्न नसक्नेहरूका लागि ’श्रम भुक्तानी’ (श्रमदान) मार्फत जरिवाना तिर्न सक्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था प्रश्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न नसकेर कसैले आत्मदाह गरेको भन्नेकुरा निराधार रहेको भन्दै संवेदनशील विषयमा भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
