१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य भोटेकोसी बाढी अपडेट: ४६९ जनाको शव फेला, ९७७ जना अझै बेपत्ता मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रवीन्द्रको अग्निपरीक्षा आज, युएफसी फाइनलका लागि मर्डोकसँग भिडन्त मोटरसाइकल दुर्घटनामा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका ५८ जना सम्पर्कविहीन, विवरण सङ्कलन गर्दै प्रहरी भोटेकोशी बाढीः सुनसरीका १५ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदद्वारा सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सुकुमवासीका समस्या तत्काल सम्बोधन गरी उचित व्यवस्थापनको माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बोल्न समय दिनुहुँदा सुकुमवासी समस्या समाधानसहित समसामयिक विषयमा भनाइ राख्नुभएको हो । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सुकुमवासीको समस्या बेलैमा सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानर्कषण गराउनुभयो ।

साथै उहाँले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही समयअघि सदनमा सीमा सम्बन्धमा दिनुभएको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्नुभयो । सांसद रमेशकुमार मल्लले केही दिनअघि आत्मदाह गरेका गणेश नेपालीप्रति महानगरीय प्रहरीले देखिएको व्यवहार दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारसहित सम्बद्ध सबै सचेत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद आरेन राईले सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गलत भएको टिप्पणी गर्नुहुँदै मुलुकका श्रमिक, गरिब, सुकुमवासीका हकहितका पक्षमा काम गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आमनागरिकको बाँच्न पाउने आधार खोसिन नहुने बताउँदै गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई रुखो व्यवहारले प्रोत्साहन गरेकाले त्यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद निष्कल राईले लोकतन्त्रको गहना भनेकै जवाफदेहिता र प्रश्न गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको बन्देज लगाउन नपाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले एउटा नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने घटनाका बारेमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।