काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई समेत राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले सरकारले आफ्ना मन्त्री तथा नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने नीति बनाएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिकरणको स्पष्ट उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पनि सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रहको दृष्टान्त भएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको विपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। राज्यले सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने र कानुन पनि सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नेता शाहीले सरकारमाथि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठनको माग गर्ने तर आफ्नै पक्षसँग सम्बन्धित विषय बाहिरिएपछि आफैं समिति बनाएर प्रतिवेदन लुकाउने र सदस्यहरूलाई दबाब दिने काम गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो।
संसदमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने तर आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कार्य नै राजनीतिकरण हो। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्छ। नियम नागरिकको जीवन रक्षा गर्नका लागि बन्नुपर्छ, जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन। मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद, न कानुनको दम्भ, न कसैको लोकप्रियता।”
नेता शाहीले सरकारले नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रहेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यका सबै निर्णय नागरिकको हित र जीवन सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको आफूहरूले राष्ट्रघाती ठानेको अभिव्यक्तिप्रति राप्रपाको विरोध यथावत् रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
