२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जुम्ली स्याउको बजार विस्तार र शीतभण्डारमा जोड दिन सभामुखसमक्ष आग्रह साउनमा महँगी बढ्यो,मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशतमा साउनमा २ खर्ब १५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो वागमतीमा रमा आलेमगर मन्त्री नियुक्त, लिइन् पद तथा गोपनीयताको शपथ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसदमा दर्ता रसुवा बाढी प्रभावित सडक–पुल पुनर्निर्माणका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउन माग प्रधानमन्त्री साहलाई गगनको सुझावः महासभामा सबै नेपालीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरी प्रमाणका प्रश्तुत हुनुस् आन्तरिक रोजगारीमा सबल बन्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्छ : मन्त्री यादव भोटेकोशी बाढीको क्षति विवरण सात दिनभित्र बुझाउन यातायात विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रसुवा बाढी प्रभावित सडक–पुल पुनर्निर्माणका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउन माग



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीका कारण सडक तथा पुलहरू क्षतिग्रस्त हुँदा प्रभावित जिल्लाहरूको आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क विच्छेद भएको बताउनुभयो ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा विद्यमान प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण लामो समय लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन अधिकारसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तो संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी गठन गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।

“रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणको काम फास्ट ट्र्याकमा गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्छ । अहिले प्रभावित जिल्लाहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क नै टुटेको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले पुनर्निर्माणका क्रममा प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न नीतिगत र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “अधिकारसम्पन्न फास्ट ट्र्याक संयन्त्र बनाएर पुनर्निर्माणका कार्यहरू गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने नीतिगत किसिमले पनि काम गर्न सहजीकरण हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद अधिकारीले पुनर्निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रियाका कारण सामान्य कामसमेत लामो समय लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै, उहाँले बाढी प्रभावित नागरिकको सुरक्षित आवास तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अधिकारीले बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लिएका कर्जाको संरचनामा समेत पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।