काठमाडौं । नेपाल प्याज र यसको बीउमा परनिर्भर छ। करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आवद्ध हुने मुलुक नेपालसँग प्याजको आफ्नै मौलिक बीउ पनि छैन। प्याजको बीउ र उत्पादनमा राज्यले लगानी नगर्दा नेपालीको भान्छामा बर्सेनि करोडौंको आयातित प्याज मात्रै पाक्छ। व्यापार घाटामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग ठोस रणनीतिक पनि छैन।
यसले गर्दा भारतले विभिन्न वहानामा प्याज निर्यात रोक्दा नेपालीको भान्छा खल्लो बन्ने गरेको छ। यो वर्ष पनि दसैंको मुखमै आएर भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्पादनमा जोड नदिँदा नेपालीलाई महँगोमा प्याज उपभोग गर्न राज्यले बाध्यपारेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) का पूर्वप्याज वैज्ञानिक डा.कृष्ण पौडेलले आरोप लगाए।
‘हामी लाछी नै छौं’, पौडेलले भने, ‘नेपालको कृषि क्षेत्रको इतिहासमा आजसम्म प्याजको मौलिक जात पनि विकास गर्न सकेनौं। सधैं आयातित बीउ र प्याजमै रम्यौं।’ आयातित रेड क्रियन नामको बीउलाई विकास गरी किसानलाई खेती गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ। यसबाहेक भारतको नासिक जातको आयातित बीउ दर्ता गरी तराईका किसानलाई खेती गर्न सिफारिस गरेको छ। उनले भने,‘तर आफ्नै मौलिक जातको बीउ हालसम्म नेपालले तयार पार्न सकेको छैन।’
प्याज र बीउमा परनिर्भर भएकै कारण नेपालीको भान्छामा वर्षमै साढे पाँच अर्बको आयातित प्याज पाक्छ। नेपालीको भान्छामा पाक्ने कुल प्याजको परिमाणमध्ये झण्डै ९८ प्रतिशत आयात हुन्छ। प्याजको बीउ र उत्पादनमा नेपाल परनिर्भर रहेको कृषि मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ। बीउमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर नभएको घुमाउरो रूपमा मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले स्वीकार गरेका छन्। यसका साथै आयात हुने प्याजको आयात घटाउने खालको कार्यक्रमसमेत नभएको उनले बताएका छन्।
सुवेदीले भने, ‘हामीसँग प्याजमा आत्मनिर्भर हुने योजना तत्काल छैन। यो वर्षदेखि प्याजको बीउ वृद्धि गर्ने कार्यक्रम थाल्नी गरेका छौं। बीउ वृद्धि हुन सक्यो भने प्याजको उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग हुन्छ।’ पौडेलका अनुसार नेपालमा प्याज वृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन नभएको होइन। तर यो कार्यक्रमको नाममा लगानी भएको रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै बनेको छ।
उनका अनुसार सरकारले आव २०६४/६५ देखि २०६९/७० सम्म ‘प्याज मिसन’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो। यो अभियानको नाममा सरकारले ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो अभियान असफल बनेपछि सरकारले २०७० मा यो कार्यक्रम नै खारेज गरेको थियो। पर्याप्त रूपमा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारको तयारी नगरिएका कारण यो अभियान असफल बनेको थियो।
कृषि मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०६४ देखि २०६९ सम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रूपन्देही, दाङ बाँके र बर्दिया जिल्लामा ‘प्याज मिसन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । प्याज मिसनबारे अध्ययन गरेका पौडेलका अनुसार अनुसन्धान अथवा प्रविधि विकासलाई समावेश नगरिएको, उत्पादन सामग्री खरिद, वितरण, अन्य अनुदान र सेवामा व्यापक अनियमितता भएका कारण यो परियोजना पूर्णअसफल बनेको थियो। पौडेलका अनुसार यो परियोजना सुरु हुँदा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालमा करिब ५९ करोडको प्याज आयात हुन्थ्यो।
परियोजना समाप्त हुँदासम्म आव २०६९/७० मा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको प्याज आयात भएको थियो। यो अभियानका लागि आएको बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका विज्ञ श्याम ढकालका अनुसार प्याजखेतीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि बीउको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ।
नेपालमा उत्पादन हुने प्याजले देशभरको मागलाई एक महिना पनि धान्दैन। नेपालमा पाँच लाख मेट्रिक टन प्याजको माग छ। यसमध्ये स्वदेशमा करिब एक चौथाई एक लाख ४८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ। बाँकी माग आयातित प्याजको हिस्साले पूरा गर्दै आएको छ। नेपालमा वार्षिक दुई लाख ३५ हजार टन प्याज उत्पादन हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीको दाबी छ।
उनका अनुसार यसमध्ये एक लाख १३ हजार टन प्रदेश २ र बाँकी ६ वटा प्रदेश गरी एक लाख २७ हजार टन उत्पादन हुन्छ। सुवेदीले भने, ‘तर उत्पादन हुने यो प्याजको अधिकांश हिस्सा उत्पादक आफैले प्रयोग गर्छन्। बाँकी स्थानीय बजारमै खपत हुन्छ। ठूलो बजारसम्म आउँदैन।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
