काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दलित समुदायले सम्मानजनक थर राख्न पाउने अधिकार अभ्यासमा अझै सुनिश्चित नहुनु बिडम्बना भएको बताउनुभएको छ ।
समता फाउन्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा सचेतक परियारले दलित आयोगले सिफारिस गरेको सूचीलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँदै छुटपुट रहेका थरहरूलाई चरणबद्ध अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित समुदायका थर सूचिकृत हुँदा कतिपय प्रचलितअनुसार सूचीकृत हुन छुटेकाले कतिपयले अपमानजनक थर अझै पनि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सचेतक परियारले राज्यको सिफारिस र सूचीकरणमा एक वर्ष मात्रै थर छुट्दा तथा राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा सम्बन्धित समुदायले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र सिफारिसबाट बञ्चित हुनुपर्ने पीडादायी अवस्था सिर्जना भएकाले यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा नागरिकता लिँदा अपमानित हुनुपर्ने र थर परिवर्तन भई अपभ्रंश भएका थरहरूलाई राज्यले मान्यता नदिँदा नागरिक मारमा परेका छन् । यस्तो विडम्बना अबका दिनमा नदोहोरियोस् र पीडामा परिरहेकाहरूका लागि राज्यले आवश्यक कदम चालोस् ।”
विसं २०५२ देखि दलित समुदायका लागि लादिएको अपमानजनक थर सच्याउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । पछि पटकपटक गृहमन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने, सच्याउने र अपमानजनक जातिसूचक थर फेर्न सक्ने गरी अधिकार स्थापित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले थरबारे अनुसन्धान एवं अद्यावधिक गरी सरकारलाई पठाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै समस्या रहेको सचेतक परियारको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतले आयोग र गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई बेवास्ता गरेर थर नसच्याइदिँदा अधिकारको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थाका बारेमा छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस
