काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा समूहहरूले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नियमावली यथास्थितिमा कार्यान्वयन गरिए यसले विद्यार्थी, अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायीहरूले वर्तमान नियमावली विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी अवसरसँग जोड्ने मूल उद्देश्यसँग मेल नखाने बताएका हुन्। उनीहरूले नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थीको अवसर, अभिभावकको विश्वास, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामै प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले दशकौँदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस क्षेत्रले हजारौँ युवालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व योगदान र नेपाली मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले यति महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमावली निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला संघ–संस्था, व्यवसायी, विषयविज्ञ तथा कानुनविद्सँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण परामर्श नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरोकारवालाको सहभागिता बिना बनाइएका नीतिले कार्यान्वयनमा अन्योल, प्रशासनिक जटिलता र अनपेक्षित नकारात्मक परिणाम निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ।
संघ–संस्थाहरूले आफूहरू कुनै पनि प्रकारको नियमनको विरोधमा नभएको स्पष्ट गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कानुनी, पारदर्शी, उत्तरदायी, गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री बनाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर नियमनको नाममा अत्यधिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक जटिलता र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था लागू गर्नु समाधान नभई समस्या बढाउने उनीहरूको तर्क छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नियमावलीप्रति रहेका प्रमुख आपत्तिहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छ। व्यवसायीहरूले ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक भन्दै यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ठूलो धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा सेवा गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन। त्यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, स्पष्ट कानुनी उत्तरदायित्व, पारदर्शी आर्थिक कारोबार र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्नु उपयुक्त विकल्प हुने उनीहरूको सुझाव छ।
यस्तै, नियमावलीले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको सट्टा अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ। सम्पूर्ण स्वीकृति, नवीकरण, अनुगमन तथा अभिलेखीकरणलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
व्यवसायीहरूले नियमावलीका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएकाले भविष्यमा फरक–फरक निकायबाट फरक व्याख्या हुने, स्वेच्छाचारी निर्णय हुन सक्ने तथा वैधानिक संस्थाहरू अनावश्यक कानुनी विवादमा पर्ने जोखिम रहेको बताएका छन्। अधिकार, दायित्व, सजाय, अनुगमन र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, नियमावलीका केही व्यवस्था नेपालको संघीय शासन प्रणाली र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रसँग मेल नखाने उनीहरूको निष्कर्ष छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा एउटै संस्थाले विभिन्न निकायमा दोहोरो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणका क्रममा विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी, कानुनविद् तथा विषयविज्ञसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाइएको छ। साथै, सरकारबाट विधिवत् स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेका संस्था, कानुनी व्यवस्था अभावमा स्वीकृति नपाएका संस्था तथा कार्यालयविनै डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने अनधिकृत एजेन्ट र फ्रिलान्सरलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनीहरूको माग छ। अनधिकृत तथा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन हुने परामर्श सेवामाथि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
संस्थागत वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले अनुमति तथा नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संयुक्त मोर्चाले सरकारसमक्ष अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था खारेज गर्न, धरौटीको सट्टा बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्न, पाँच वर्षे नवीकरण व्यवस्था कायम गर्न, एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, अनधिकृत एजेन्टमाथि कडा कारबाही गर्न तथा विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गरी सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय नीति संवाद सुरु गर्न आग्रह गरेको छ।
माग सम्बोधन नभए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने, जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग सहकार्य गर्ने तथा अन्तिम चरणमा देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाउनेदेखि सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
यस संयुक्त अभियानमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, फेकोन, जालसान , एप्क्यान, केक्यान, आइरिन लगायत १३ भन्दा बढी राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा समूह सहभागी रहेका छन्।
