३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि एनसेल कर्मचारीद्वारा ३३ लाख ५० हजार सहयोग खराब प्रदर्शनबाट नेपालको २० औं एशियन गेम्सको शुरुवात विपद् व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट टीओआरसहित संसदीय समिति गठन गर्न कांग्रेस सचेतक राईको माग भुमिहीनका रुपमा स्वघोषणा गरेका ४ जनाको नाममा जग्गा भेटिएपछि कारवाही गर्न निर्देशन यस्ता छन् बुधबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू अभिभावकविहीन र बेवारिसे बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याइँदै विदेशी नागरिकका लागि ‘पासपोर्ट फ्री ट्राभल’ प्रणाली ल्याउँदै अध्यागमन विभाग कांग्रेसको वडा अधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने, करिब ९ हजार निर्वाचन अधिकृत फिल्डमा चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीको मृत्युमा कुलमान घिसिङद्वारा दुःख व्यक्त भोटेकोशी बाढीः १४ शव पहिचान, ८१ जनाको डिएनए सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतन्त्रमा जनादेश स्वेच्छाचारिताका लागि होइन : एमाले नेता आचार्य



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले लोकतन्त्रमा जनादेशलाई स्वेच्छाचारिताको रुपमा बुझ्नु नहुने बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति संकेत गर्दै आचार्यले जनताले दिएको जनादेश जनहितका लागि भएको तर त्यसलाई स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गर्नु गम्भिर भएको बताएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आचार्यले बाढी र डुबानपछि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकलाई उनले वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापन गर्न खोज्नु अमानवीय भएको बताएका छन्।

आचार्यले निकै ठूलो त्रास र डुबानको चोट खेपेर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र विपन्न नागरिकहरू यतिबेला झन् ठूलो अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको त्रासमा छन् उल्लेख गरेका छन्। उनले राज्यकै आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकलाई हट्न अल्टिमेटम दिने, धम्क्याउने तथा भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य निन्दनीय र अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता होइन, भन्दै सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

आचार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने तथा सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले पहिले व्यवस्थापन, अनि विस्थापनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वैकल्पिक बसोबास, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततापछि मात्रै प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने तथा मानवअधिकारविपरीतका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आचार्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर सामाजिक असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।