९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चालु आर्थिक वर्षको ७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च, पुँजीगत ४० प्रतिशतमा सिमित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा सरकारको कुल खर्च ७८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । बजेट खर्च गर्न पाउने अघिल्लो दिन अर्थात असार २४ गते बुधवारसम्म सरकारले बजेटको लक्षको ७८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सेकेको हो । चालु आ.व.का लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जसमा असार २४ गतेसम्म १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

चालु आ.व.को बजेट ३ अर्थमन्त्री पौडेल, रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन गर्दा समेत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमान ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

विकास निर्माणको काम पुँजीगत खर्च अन्तरगत नै हुने भएले गर्दा यो खर्च हुन नसक्नुको अर्थ विकास कम भएको रूपमा समेत अर्थाउन सकिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोअनुसार पुँजीगतमा ४ खर्ब ७ खर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा असार २४ गतेसम्ममा १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत मात्र हो ।

चालु खर्चतर्फ भने खर्च बढी देखिएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ८७.२५ प्रतिशत हो । चालु तर्फको खर्च कर्मचारीको तलब भत्तामा सीमित हुने भएकाले गर्दा यो खर्च लगभग कार्यान्वयन हुने गर्छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा भने ९०.१७ प्रतिशत गरेको देखिएको छ । बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा सरकारी ऋण भुक्तानी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउने कार्यलाई वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ । जस अन्तरगत आन्तरिक र बाह्य रिन लिने गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा बुधवारसम्ममा ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको छ ।




भर्खरै