काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
उहाँले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बताउनु भयो । तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फछ्र्योट भइसकेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २ हजार १ सय उजु्रीहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हालसम्म हामी कहाा १४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । तीमध्ये १० हजार ६ सय जति उजुरीहरू फछ्र्यौट भइसकेका छन् । हाल २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । हाल १ हजार दुई सय उजरीहरु बाँकी रहेका छन् । आयोगले हाल १ हजार ६ सय ३० वटा सिफारिसहरू सरकारलाई गरेको छ भने ८ हजार २ सय ६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन् । तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरु कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिसहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । ३४ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।’
अध्यक्ष मगरले आयोगको नियक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले मुलुकका सडक आयोजनाहरुको अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँल स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा समे व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
