काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चालु बजेट अधिवेशनभित्र एकीकृत निर्वाचन कानून पारित हुन नसके आगामी निर्वाचन सञ्चालन गर्न गम्भीर कठिनाइ उत्पन्न हुने चेतावनी दिनुभएको छ।
सोमबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले समयानुकूल निर्वाचन प्रणाली विकास गर्न नयाँ निर्वाचन कानून अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालु अधिवेशनमै कानून पारित नभए अर्को वर्ष हुने निर्वाचन अझै पेचिलो बन्ने र निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
भण्डारीले नयाँ कानूनमार्फत इ–भोटिङलगायत आधुनिक प्रविधिमा आधारित निर्वाचन प्रणालीका विषय समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना, अत्याधुनिक भवन निर्माण तथा आयोगको सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोगजस्ता योजना कानूनी र नीतिगत ढिलाइका कारण अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले आफ्नो कार्यकालमा एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएको भए पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त विधेयक संसदमा पेश हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
भण्डारीले आयोगलाई कानूनी रूपमा थप स्पष्ट, सक्षम र सबल बनाउने दिशामा आफ्नो कार्यकाल केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै अबको निर्वाचन झन् जटिल बन्दै जाने भएकाले सबै पक्षलाई समेटेर नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम आयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सरकारले नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ नेतृत्वले निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक कानूनी सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ।
