२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
बैतडीमा घर भत्किँदा तीन जना घाइते रास्वपाले बनायो २८ केन्द्रीय विभाग, मनोनयन हुन बाँकी विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम तय हुँदैछ : मन्त्री पुन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गृहमन्त्री गुरुङ झापाको सीमा सुरक्षा र हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा रास्वपासँग निकटताबारे प्रश्न गर्नेलाई बाबुरामको जवाफ: ‘म विकास र समृद्धिकै खोजीमा छु’ स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्य मन्त्री नेप्से परिसूचक २६ अङ्कले घट्यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको छ :  श्रम मन्त्री… काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको बैठकः १५ औँ महाधिवेशन तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना, पार्टी एकता…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरित चलेको एमालेको आरोप



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बरालले सरकार निर्वाचित अधिनायकवाद र अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सत्ता पक्षबाट विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शुरु भएको प्रक्रियाप्रति नेकपा (एमाले) को गम्भीर असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । संसदीय अभ्यासमा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली जबरजस्ती पारित गरिनुले कानूनी राज्यको मर्यादा मिचेको उहाँको तर्क छ ।

सांसद बरालले फौजदारी कानुनभन्दा माथि रहने गरी विशेष कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया र मन्त्रीहरूमाथि उठेका नैतिक प्रश्नहरूलाई आन्तरिक रूपमा किनारा लगाउन खोज्नु कानूनी राज्यको धज्जी उडाउनु भएको बताउनु भयो । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा नियमावलीका आधारमा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो ।

सरकारले मौलिक हक र संवैधानिक आयोगहरूमाथि एकपछि अर्को हमला गरिरहेको बताउँदै सांसद बरालले यसले संविधानविद् र राजनीतिक दलहरूमा चिन्ता बढाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेप्से परिसूचकमा देखिएको २९८ अङ्कको गिरावट र बैंकिङ क्षेत्रको लगानीमा सुस्तता आउनुले सरकारको आर्थिक आधार कमजोर रहेको पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो ।