काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यकुशलता र सुशासनलाई थप सुदृढ बनाउन ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८२’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यसको स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
प्रतिष्ठानले मुख्यगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागिएको प्रदेशसभा सदस्य यमबहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायका रूपमा एक परिषद् रहनेछ, जसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने तथा परिषद्मा प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । त्यसैगरी, प्रतिष्ठानको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा तीन वर्षका लागि एक जना कार्यकारी निर्देशकको नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।
