४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित

सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित
अ+ अ-

काठमाडाैँ । सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । सभाको बिहीवारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ बहुमतले पारित गरिएको हो ।

यसअघि बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधन प्रश्ताव प्रश्तुत हुनुका साथै दफावार छलफल भएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने चक्रीय कोषमा राज्यको कोषको पैसा नहालिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँबाट कोष सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले सहकारी वचत रकम अपचलनमा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पती जफत तथा ऋण असुलीमार्फत वचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।