काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न जनताको करबाट संकलित रकम वा वैदेशिक ऋण प्रयोग गर्नु स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद विकले सहकारी पीडितलाई राहत दिने नाममा राज्यकोषमा थप भार पार्ने व्यवस्था गर्न नहुने धारणा राखिन्। उनले यस्तो कदमले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने चेतावनी दिइन्।
उनले सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर वा जनताको करबाट संकलित रकम प्रयोग गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने नीति उचित नहुने स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रका लागि घाटाको विषय बन्नेछ।
सांसद विकले हाल देशभर ३४ हजार सहकारी संस्था दर्ता रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये १७ हजार ऋण तथा बचत, १२ हजार कृषि र पाँच हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको बताइन्। उनले सबैभन्दा बढी समस्या ऋण तथा बचत सहकारीमा देखिएको उल्लेख गरिन्।
उनले तीनखम्बे अर्थनीतिअनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन र लगानी अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी गर्दै स्वरोजगार कोषबाट परिचालित रकम पहुँचवाला र बजारमुखी सीमित भएको आरोप लगाइन्। सही ढंगले परिचालन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।
सांसद विकले सहकारीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी सर्वसाधारणले बिना धितो सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार सहकारीको मूल उद्देश्य जनताको आर्थिक पहुँच विस्तार गर्नु भएकाले विधेयकमा त्यसअनुरूपको व्यवस्था समावेश हुन आवश्यक छ।
