काठमाडाैँ । तीनै तहका सरकारको लगानीमा गण्डकी प्रदेशका ६६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान गरिएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत साढे चार लाख घरधुरीमा निजी धारा पुगेको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यस अभियानका लागि बर्सेनि बजेटमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन अर्यालले आगामी आवका लागि रू एक अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । “आगामी वर्ष थप १५ हजार घरधुरीमा निजी धारा पुर्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवमा २० हजार घरमा धारा जोड्ने गरी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” विसं २०७८ को जनगणनामा ५० प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भएको पाइएकामा त्यसयता १६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा पुगेको हो ।
यस अभियानका लागि सङ्घ सरकारले शसर्त र विशेष अनुदानबाट बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट पनि ‘एक घर, एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भौगोलिक कठिनाइ, जनशक्ति अभाव, बजेटको सीमा आदि कारणले पछिल्लो समय अभियानको प्रगति सुस्त देखिएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अर्यालले बताउनुभयो ।
“कतिपय ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ, कतै भौगोलिक जटिलता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूतस्तरको खानेपानीमा लगभग सबै घरधुरीको पहुँच छ, हरेक घरमा निजी धारा भने अझै पुर्याउन सकिएको छैन ।”
उहाँका अनुसार प्रदेशका ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खोनपानी सेवा पुगेको छ । प्रदेशका तीन प्रतिशत घरधुरी अझै पनि आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छन् । एकानब्बे प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहिल्यै आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुगेकामा प्रदेश सरकार आएपछि पहुँच बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको हो ।
आधा घण्टाको दूरीसम्म खानेपानी सेवा पुगेका अवस्थामा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुगेको मान्ने गरिएको छ । खानेपानी लिन आधा घण्टाभन्दा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मान्ने गरिन्छ । खानेपानीको पूर्वाधार र गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पुर्याउने निर्णय गरे पनि उक्त लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन । सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्य सङ्घ सरकारको छ ।
