काठमाडौं ।नेपालमा चर्चामा रहेको राहदानी खरिद प्रकरणबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ती विवरणहरू तथ्यपरक नभएको जनाएको छ।
दूतावासले जारी गरेको स्पष्टोक्तिअनुसार बर्लिनस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीको सङ्घीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नियमित कूटनीतिक छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो। यसलाई ‘सोधपुछ’ वा ‘स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको’ भनेर गरिएको व्याख्या सही नभएको दूतावासको भनाइ छ।
जर्मन पक्षले उक्त भेटका क्रममा नेपाल सरकारलाई कुनै विरोधपत्र, चेतावनी वा अन्य औपचारिक कूटनीतिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको पनि स्पष्ट पारेको छ। राहदानी खरिदसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया वा नेपालका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कुनै टिप्पणी वा सम्भावित परिणामबारे छलफल नभएको दूतावासले जनाएको छ।
दूतावासका अनुसार जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई आफ्नो संवैधानिक मूल्यका रूपमा सम्मान गर्दै आएको छ। यही सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि टिप्पणी नगर्ने नीति अपनाइएको र राहदानी खरिद प्रकरणमा पनि त्यही नीति कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
दूतावासले सञ्चारमाध्यमलाई कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा तथ्य पुष्टि गरेर मात्र सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै भ्रम फैलाउने सामग्रीप्रति सचेत रहन पनि अनुरोध गरेको छ।
