१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता साउदी अरब सरकारद्वारा ३३ जना नेपाली कैदीबन्दीलाई आममाफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी



अ+ अ-

तेहरान। मध्यपूर्वमा जारी सङ्कटले अरब मुलुकको अर्थतन्त्रमा १९४ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको क्षति पुर्याउन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीले चेतावनी दिएका छन् ।

सङ्कटले श्रम बजारमा असमानता बढाउँदै महिलाको रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘युएन वुमन’ र ‘युनाइटेड नेशनस् इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन् फर वेष्टर्न एसिया’ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नीतिगत विवरणमा सङ्कटका कारण अरब मुलुकमा ३६ लाख रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र थप ४० लाख मानिस गरिबीको चपेटामा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार श्रम बजारमा विद्यमान संरचनागत असमानता, अनौपचारिक रोजगारीको उच्च हिस्सा तथा कमजोर आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको बढी संलग्नताका कारण उनीहरू सङ्कटबाट असमान रूपमा प्रभावित हुनेछन् ।

इराक, जोर्डन, लेबनान, प्यालेस्टाइन र सिरियामा अल्पकालीन अवधिमा ३४ हजारदेखि ५६ हजार महिलाको रोजगारी गुम्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सङ्कट अझ गहिरिएमा यो सङ्ख्या करिब ८० हजारसम्म पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कडा वित्तीय अवस्थाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र सर्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा महिलाको रोजगारी थप प्रभावित हुनसक्ने जनाइएको छ । यसबाट नयाँ नियुक्ति रोक्ने, तलब कटौती गर्ने तथा पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्था आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अरब राज्यका लागि संयुक्त राष्टसङ्घीय महिला निकायकी क्षेत्रीय निर्देशक मोएज डोरेडले आर्थिक सङ्टको प्रभाव सबै वर्गमा समान रूपमा नपर्ने बताउँदै महिलाको जीविकोपार्जन सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पर्याप्त उपाय नअपनाए सङ्कटले विद्यमान असमानता अझ गहिरो बनाउने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा भएका प्रगतिलाई पछाडि धकेल्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनले अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि आयस्रोतको सुरक्षा विस्तार गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च संरक्षण गर्न, महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सहयोग गर्न तथा लैङ्गिक आधारमा विभाजित श्रम बजारको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ ।(रासस/सिन्ह्वा)