१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार चार दिनपछि रसुवाको टिमुरेमा सात वर्षीया बालिकाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः ‘रेफ्रिजरेटर कन्टेनर’ र विशेष उपकरण अभावः नेपाल… बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ। देशभर सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको खानाको गुणस्तर र स्वच्छतामा प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई बजार अनुगमन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बजार अनुगमनलाई सघन बनाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा होटल र रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न भनिएको छ।

अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा सीमित नगरी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

आम नागरिकका गुनासा सहजै दर्ता गर्न मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ।

नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, सानातिना विषयमा पनि गुनासोकर्ताहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ। स्थानीयस्तरका गुनासा र समस्याहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमै समाधान गर्नुपर्ने र जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गर्ने परिपत्रमा जनाइएको छ।

समस्या समाधानमा असक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्नसमेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।




भर्खरै