काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित, मर्यादित, रचनात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ।
६८औँ संसद दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्रको प्राण संवाद भएको उल्लेख गर्दै संसद् जनताको सार्वभौम इच्छाको संस्थागत अभिव्यक्ति दिने सर्वोच्च मञ्च भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संसद्मा उठ्ने प्रत्येक आवाज जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई जनताको भावना, आवश्यकता र आकांक्षाको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ।
अध्यक्ष दाहालले कानून निर्माण, कार्यपालिकामाथिको निगरानी, बजेट तथा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा र जनचासोका विषयमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु संसद्को मूल दायित्व भएको स्मरण गराउँदै संसद् आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न कति सफल भयो भन्नेबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले समयमै आवश्यक कानून निर्माण हुन सके वा नसकेको, कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी बनेको वा नबनेको तथा सांसदहरूले उठाएका जनताका समस्या सम्बोधन भए वा नभएको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै सुधारका साथ अघि बढ्नु नै संसद्को परिपक्वताको परिचायक हुने उहाँको भनाइ थियो।
नेपालमा ठूलो युवा जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले युवालाई भविष्यका नागरिक मात्र नभई वर्तमानका सक्रिय साझेदारका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले युवाको सपना, आकांक्षा, सिर्जनशीलता र ऊर्जालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु राज्यको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो।
आजको युवा पुस्ताले रोजगारी, उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल अवसर, सामाजिक न्याय, सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्दै ती अपेक्षालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न संघीय संसद् गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। युवालाई अवसर खोज्ने पुस्ताका रूपमा मात्र नभई अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
अध्यक्ष दाहालले समयअनुकूल संसदीय प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न संसद्लाई ‘डिजिटल संसद्’ को अवधारणामा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पर्याप्त तयारी, गृहकार्य र निरन्तर मेहनत आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।
