काठमाडाैँ । ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित सरकारले यस वर्ष २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव–२०८३ विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच धान उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ दिवस मनाउन लागिएको कृषि विभागले जनाएको छ ।
कृषि विभागले विसं २०६१ देखि मनाउन थालिएको राष्ट्रिय धान दिवसको २३औँ संस्करण असार १५ गते सोमबार देशभर प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै धान दिवस मनाउन आग्रह गरेको छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक तथा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मूल समारोह समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रकाशकुमार सन्जेलले धान दिवसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानको महत्त्व तथा धान प्रवर्द्धनमा सरकारका प्रयासलाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दिवसलाई सफल बनाउन सबै सरोकारवाला तथा सञ्चारमाध्यमलाई सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध समेत गर्नुभएको छ ।
महानिर्देशक सन्जेलको यही असार १५ गते सोमबार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा विशेष समारोहका साथ मनाइने कार्यक्रम रहेको छ । साथै समारोहमा धान उत्पादन, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धनमा योगदान पु¥याएका कृषक, वैज्ञानिक, उद्यमी र पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ ।
कृषि विभागका अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा संलग्न छन् भने कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ । कृषि क्षेत्रको कुल गाहस्थ्य उत्पादनमा धानको करिब १३ प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिकटनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिकटन पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको विभागले जनाएको छ । यद्यपि, देशलाई वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्ने भएकाले हाल पनि करिब १० लाख मेट्रिकटन धान अपुग रहेको उल्लेख गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने सुक्खा, बाढी तथा डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्ले धान उत्पादनमा चुनौती थपिरहेको जनाउँदै सरकारले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने धानका उन्नत जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवर्द्धन गरिरहेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ ।
