४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ: पूर्वसचिव अर्याल

पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ: पूर्वसचिव अर्याल
अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट रुपान्तरणकारी नआएकाले त्यसलाई सघाउने गरि आउने मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स नामक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीति पनि त्यही प्याटर्नमा आउँदा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । उनले भने, ‘मौद्रिक नीति दीर्घकालका लागि ल्याउनु पर्छ । एक वर्षको लागि हेरेर होइन । अब सरकार पनि ५ वर्ष जान्छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि ५ वर्ष जान्छ होला । त्यही भएर छोटो समय हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन ।’

कर्जा विस्तार नभएको तथ्यलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले काम गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोभिड १९ पछि कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनु पर्ने भनेर संघीय संसद्को अर्थसमितिमा छलफल भएको र सरकार लाई वित्त नीति र राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पनि सोही अनुसार ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यस समय प्रोभिजनको व्यवस्था धेरै खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीति सँग मिलेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने गरी आयो की आएन भनेर हेर्नु पर्छ । धेरै ट्रान्सफर्ममेसन गर्ने गरी बजेट आएको छैन । हिजोकै जस्तो प्याटर्नमा बजेट आएको छ । पूँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा छ । भोलिको दिनमा पनि यस्तै रहन सक्छ,’ उनले भने ।