१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद छः माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनालको प्रश्न: महाकाली सन्धीले हामीलाई के दियो ? कोशी प्रदेशमा ४४ वटा एफएम रेडियो बन्द अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल पाँच वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ: पूर्वसचिव अर्याल वाम एकता भएको भए १०० सिट जित्थ्यौं, आजको सत्ता समीकरण नै फरक हुन्थ्योः झलनाथ खनाल झलनाथको प्रस्तावः अब वाम एकतालाई दीर्घकालीन बनाऔँ मदन–आश्रितको हत्या योजनाबद्ध थियो, सत्य अझै बाहिर आएन : झलनाथ खनाल यस वर्षको ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ लेखक तथा अध्येता रमेश रुछेन राईलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर घटाएर आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले उच्च करको दरले राजस्व बढाउनुको सट्टा घटाउने र अनौपचारिकता बढाउने तर्क गर्नुभयो ।

अर्थशास्त्रको ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर एउटा निश्चित बिन्दुसम्म बढाउँदा राजस्व संकलन बढे पनि त्यसपछि थप वृद्धि गर्दा राजस्व घट्न थाल्ने बताउनु भयो । सरकारले यस पटक उच्च सिमान्त करको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गर्ने प्रश्ताव गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्नुभयो । करको दरलाई व्यावहारिक र न्यायोचित बनाउँदा करदाताहरूमा ‘स्वेच्छिक अनुपालना’ बढ्ने उहाँको विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘करको दर अत्यधिक हुँदा चोरी–पैठारी (स्मगलिङ) र अनौपचारिकता बढ्छ, जसले गर्दा करदाता राज्यको नजरबाट छल्ने र भाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले बढी कर लगाउँदैमा बढी राजश्व उठ्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । २९ देखि ३० प्रतिशतको करको दर आजको विश्वमा प्रगतिशील नै मानिन्छ । उचित कर तिरेर राज्यको नजरमा सम्मानित नागरिकका रूपमा बस्न पाउँदा करदातालाई मानसिक शान्तिसमेत मिल्छ । हामीले कर घटाएर राजश्व बढाउने नीति लिएका छौँ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेकाअनुसार करको दर उचित भएमा करदाताहरूले राज्यको नजरमा डराएर वा भागेर हिँड्नु पर्दैन । यस नीतिले करको दायरा विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीको जिकिर छ ।