काठमाडौं। मुलुक संघीय शासन प्रणालीअनुसार सञ्चालन भइसक्दासमेत अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै पनि सोसफोर्स, भनसुन र घुसका आधारमा चल्ने गरेको पाइएको छ । जसका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि चुनौती थपिएको प्रशासनविद्को भनाइ छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरेका नियमित अनुगमन तथा छड्के निरीक्षणका क्रममा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको हो । यस्तो तथ्यसँगै यी निकायमा अनुगमन बढाइएको छ ।
नियामक निकायका अनुसार विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात कार्यालय, श्रम विभाग तथा कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहतका कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइका विभिन्न कार्यालय, सडक विभाग र मातहतका कार्यालय, स्थानीय तहलगायतका निकायमा अझै पनि घुस तथा सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा मात्रै काम हुने गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्तकता केन्द्रले विभिन्न समयमा गरेका अनुुगमनका क्रममा ती कार्यालयको काम कारबाही र सेवा प्रवाहसमेत निकै कमजोर रहेको पाइएको हो ।
कार्यालयमा हुने यस्ता क्रियाकलापका कारण सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै सतर्कता केन्द्रमा केही उजुरी समेत आउने गरेका छन् । त्यस्तै, गरी सेवा प्रवाह राम्रो हुन नसकेको भन्दै कैयौं सरकारी कार्यालयको विरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रले देशका विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयम गर्ने अनुगमनका क्रममा सेवाग्राहीले अझै पनि घुस तिरेर काम लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउने गरेको पाइएको छ । भनसुन र सोसफोर्सका सम्बन्धमा जानकारी पाउन कठिन रहेको केन्द्रका अधिकारीको अनुभव छ । घुस खानेहरूलाई भने अख्तियारले बेलाबखत रंगेहात पक्राउ गर्दै आएको छ तर कैयौं व्यक्तिहरू भने घुस खाए पनि उम्कँदै आएका छन् ।
सतर्कता केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्याल भन्छन्, ‘केन्द्रमा परेका उजुरीलाई हामीले छानबिन गर्ने गरेका छौं । हामीले कार्यालय परिसरमा बडापत्र राखिएको नराखिएको देखि कर्मचारीको आचरणसम्मलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ उनले कतिपय कार्यालयमा बिचौलियाको कारण ढिलासुस्ती बढेको पाइएपछि बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको बताए ।
सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव तथा निर्देशन दिने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताएको छ । तर, केन्द्रले दिएको सुझावलाई भने सम्बन्धित कार्यालयले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीको खोजी गर्न स्टिङ अप्रेसन गर्दै आएको छ । तर, अख्तियारले आशातीत रूपमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । धेरै कार्यालयका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने पाइएपछि यसलाई नियन्त्रणका लागि आयोगले अभियान नै सञ्चालन गरेर नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
