काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसहित मातहतका निकायलाई लक्षित गरी करिब चार दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले हालसम्म करिब ४० निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ । यीमध्ये अधिकांश निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन परिपत्र सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् ।
सरकारका निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन परिपत्र मुख्यतः प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा नागरिक गुनासो सम्बोधनमा केन्द्रित रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिने, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा नागरिकलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यी निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरिएका हुन् । प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ’ (बिपीआर) मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआइओएमएस) सुदृढीकरण बढाइ डिजिटल प्रणालीमार्फत काम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
साथै ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, विवरण अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृति कायम गर्ने जस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको छ । उक्त परिपत्रमार्फत सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ सामग्री खरिदन गर्न, पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्न तथा सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था लागू गरिएको छ । शासकीय सुधारका कार्यमा असर पर्न नदिने उद्देश्यले केही समयका लागि कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमण रोक्नेसम्बन्धी निर्देशन दिइएको थियो ।
कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य उपज आयातको विवरण व्यवस्थित गर्ने र रासायनिक मल वितरण र मौज्दातको अवस्थालाई पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा समेत निर्देशन परिपत्र गरिएको छ । ओ एण्ड एम गाइडलाइनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयलाई असार मसान्तभित्र स्वीकृत गर्नेे निर्णयसहित पत्राचार गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारीसम्बन्धी मार्गदर्शन तथा वार्षिक कार्यक्रमको अवधारणा तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शनसमेत जारी गरिएको छ । मदरसाहरूको आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा निकायका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, माध्यमिक तहका सबै विषयको टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालन, नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सबल बनाउने, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्ड तथा कार्य समय, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधार तथा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ÷आईएनजीओ) र समाज कल्याण परिषद्को व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, सङ्कलन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ भने राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनमार्फत कार्यालय सरसफाइ वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ । नागरिकप्रति सरकारी निकायको उत्तरदायित्व बढाउन कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न तथा कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा फोन उठाइ गुनासो सम्बोधन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालय सरकारको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ‘एपेक्स बडी’ का रूपमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले अघि सारेका कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कायम गर्ने तथा समग्र शासकीय सुधारलाई गति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले समयसमयमा सम्बन्धित निकायलाई यी दस्तावेजहरु जारी गरिएको हो । उहाँले पछिल्लो तीन महिनामा जारी भएका अधिकांश निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन परिपत्र सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै ती निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग नियमित रूपमा प्रगतिविवरण माग्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“निर्देशिका, कार्यविधि, निर्देशन परिपत्र जारी गरेर मात्र काम सकिँदैन, त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको नियमित फलोअप गरिन्छ”, प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “समय सीमा तोकेर जारी गरिएका निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रगति विवरण पठाउने व्यवस्था छ । कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी त्यसको समाधानमा सहजीकरणसमेत गर्दै आएको छ ।” प्रवक्ता शर्माका अनुसार नियमित प्रकृतिका निर्देशन निरन्तर अनुगमनको प्रक्रियामा रहने गरेका छन् भने समय सीमा तोकिएका निर्देशनको प्रगति सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्रलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रविधिमैत्री प्रशासन, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर जारी गरिएका यी दस्ताबेजहरुले सरकारी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
