काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. देवराज रोकाले मन्त्रिपरिषदले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काजमा आफूलाई खटाइएको भन्दै त्यसको बिरोध गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले मन्त्रिपरिषदले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको काजमा आफूलाई खटाइएको भन्दै त्यसको बिरोध गर्नुभएको हो ।
उहाँले उपाध्यक्षबाट हटाइनु राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको र यो आफूले गरेका कामदेखि तर्सिएर हटाइएको बताउनु भयो । कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले आफूलाई मन्त्रालयमा काज गर्ने र तलबभत्ता स्वरोजगार कोषबाट खाने गरी बोलाइएकोले यो आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले आफूलाई काजमा बोलाउँदा पत्रमा कुनै समय र कुनै पनि स्थानका लागि नबोलाइएको पनि दाबी गर्नुभयो । कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो, ‘यहाँ कार्यकारी उपाध्यक्षलाई यसरी काजमा लान सकिन्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छैन । मैले चिठी बुझेको छु, त्यसमा मलाई यति गतेदेखि तपाईले यसरी यहाँ यो काम गर्नुहोस् भनिएको छैन । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो । यो कुरा मैले स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन ।’
कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले भन्नुभयो, ‘मैले सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली भएर आइसकेपछि हाम्रा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुलाई भने तपाईहरुले नेपाली बेरोजगार युवाहरुको पक्षमा घात गर्नुभएको छ । यो सहुलियतपूर्ण कर्जा हटाएर तपाईहरुले गर्न खोज्नुभएको के ?’
कार्यकारी उपाध्यक्ष रोकाले सर्वोच्चको फैसलालाई पालना गर्ने बताउँदै कोषको नेतृत्वलाई हटाएर मनोमानी गर्न खोजेको बताउनु भयो । गत कार्तिक १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यकारी उपाध्यक्षबाट हटाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएका रोकालाई मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतले यथास्थितीमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरी युवासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, युवा तथा स्वरोजगारका थप प्रारुपहरु तयार गर्ने एवं तत् तत् निकायहरुको सुदृढीकरणका भावी रणनीति तयार गर्ने कार्यकालागि अर्को व्यवस्था नहोउन्जेल काज गर्न भन्दै पुस ५ गते पत्र पठाएको थियो ।
