३२ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने तालिम सञ्चालन नगर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन, न्युनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक बनाइने भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, साढे ८ वर्ष कैद र रु. १ करोड ५४… सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी अमेरिका–इरान वार्ता पुनः सुरु गर्न पाकिस्तानको आग्रह प्रधानमन्त्री शाह र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा फरार दुई प्रतिवादी पक्रा सिद्धार्थ राजमार्गमा माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा सहचालकको मृत्यु, सात जना घाइते लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ महिला उद्यमीका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वमन्त्री फत्तेह सिंह थारुको निधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णय फिर्ता लिन आजपाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चितवन महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आम जनता पार्टी (आजपा)ले माग गरेको छ ।

आजपा प्रवक्ता तिलक थापामगरले आज (बिहीबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णयप्रति गम्भिर आपती जनाएका छन् ।

विविधता र असमानताले भरिएको नेपाली समाजमा संघीयता लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको इतिहासलाई रास्वपाले नजरअन्दाज नगरोस भन्ने विशेष आग्रह आजपाले गरेकोछ ।

‘संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा यसका संरचनालाई बलियो बनाउनुको साटो स्वेच्छाचारी ढंगले प्रदेशसभाको खारेज गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्नु स्वयम रास्वपाको लागि पनि प्रत्यूत्पादक साबित हुनेछ ।

तत्काल रास्वपाले यो निर्णय फिर्ता लिई पूनरावलोकन गरोस भनी हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ,’ आजपा प्रवक्ता थापामगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

२१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा रास्वपाले गरेको राजनीतिक वाचाविपरित संघीयता नै खारेज गर्नेगरि पछि फर्कनु सर्वथा जनमतको अपमान भएको आजपाको ठहर छ ।

‘विगतमा पूराना दलले जे विकृत अभ्यास गर्दै आएका थिए, अहिले नयाँ र विकल्प दिन्छौं भन्ने रास्वपाले पनि जनमत लिने बेलामा एकथरि र जनमत लिनेबित्तिकै ठीक त्यसको विपरित निर्णय गर्नु जनादेशको अपमान र लोकतन्त्रको उपहास हो ।

एकातिर चुनावमा संघीयता बलियो बनाउँछु भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर जनमत बटुलेर सरकार बनाउने अनि एकसय दिनपनि नबित्दै जनमतलाई लत्याएर संघीयता पुनर्संरचनाको नाममा प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चुनावको क्रममा जातीय–क्षेत्रिय सेन्टिमेन्टको राजनीतिमार्फत भोट बटुलेको रास्वपाले अहिले एकाएक प्रदेशसभा खारेज गर्ने गैरजिम्मेवार प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको आजपाले जनाएको छ ।

रास्वपाका पछिल्ला निर्णय र कदम नियाँल्दा देशलाई निकास दिनेभन्दापनि असहज बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आजपाले जनाएको छ ।

‘राईट–टु–रिकलको मान्यता बोकेको र नयाँ गर्छु भनेर विश्वास दिलाएको एक जिम्मेवार दलले यसरी खुलेआम जनादेशको विरुद्ध जाँदा सार्वजनिक पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।