१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रम विभागद्वारा निजी अस्पताल र बैंकको अनुगमन



अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विभिन्न निजी अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको अनुगमनका क्रममा श्रम कानुनको उल्लङ्घन पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली पालना नगर्ने प्रतिष्ठानलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो समय गरिएका अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा आपूर्ति गरिएका श्रमिकलाई ‘ओभर टाइम’बापतको पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, उनीहरूलाई लगातार लामो समय काममा लगाउने र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको छ । विभागले यस्ता कैफियत देखिएका संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकको हकमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, धेरै घण्टा काममा लगाउने र चाडपर्व खर्चसमेत उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि विभागले ती संस्थालाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार विभागले २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म तीन हजार २६७ प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा तीन हजार १३७ प्रतिष्ठानमा बालश्रम निरीक्षण गरिएको र तीन हजार ३९० श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी, २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ असार १० गतेसम्ममा ७६१ प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ । श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोगजस्ता तोकिएका सेवामा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

विभागले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिष्ठानलाई अपिल गरेको छ । श्रमसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेमा आवश्यक कारबाही गरिने विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले बताउनुभयो । रासस