र्यान्डी बेरी (नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत)
काठमाडाैंः साझेदारीको यो इतिहासको परिप्रेक्ष्य र शब्दहरू मात्र नभएर परिमाणहरू हासिल गर्ने हाम्रो रेकर्डको परिप्रेक्ष्यमा, नेपालका केही कोणबाट अमेरिकाको नियत मैले बेलाबेला सुन्ने शङ्काबाट म कहिलेकाहीँ दुखी हुन्छु। तपाईँले यो कुरा हालसालै हाम्रो इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी सम्बन्धी छलफलहरूमा देख्नुभएको छ।
इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी हामीले अमेरिकी नीतिलाई दिएको नाम हो भनेर हामीले प्रस्ट पारेका छौँ। यसले स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र विकासका लागि हामी अमेरिकीले गर्ने प्रयासलाई बुझाउँछ। केहीले यो नेपाललाई फसाउने एक गोप्य सैन्य गठबन्धन वा सदस्यतामा आधारित एक प्रकारको संस्था हो भन्ने दाबी गरेका छन् तर तथ्य के हो भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद् र प्रेसलाई बताउनु भएझैँ नेपाललाई केहीमा पनि आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छैन।
आबद्धता जनाउनु पर्ने यहाँ केही पनि छैन। यो क्षेत्रमै हेर्नुहोस्: कोही पनि अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी मा “आबद्ध” भएका छैनन्। किनकि कसैलाई आबद्ध हुन आग्रह गरिएकै छैन।अधिकांश विद्यमान छलफल अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स को एउटा प्रतिवेदनमा केन्द्रित हुँदै, डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स को प्रतिवेदन भएको कारणले यो पक्कै सैन्य रणनीति हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको छ। इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी हामीले यस क्षेत्रमा गर्ने समग्र कामलाई दिएको केवल एउटा नाम मात्र हो, र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला रहने सुनिश्चित गर्न सुरक्षा एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो। यो केही नयाँ होइन। यो दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य र शीत युद्धको अन्त्यदेखि नै यस्तै रही आएको छ। चाहे पाइरेसी विरुद्ध लड्ने बहुराष्ट्रिय मिसन हुन् या सङ्कल्प प्रदर्शन गर्ने औपचारिक द्विपक्षीय सम्झौता, तथ्य के हो भने हामी सबैले पाएका स्वतन्त्रताहरू तिनका प्रतिरक्षामा निर्भर छन्, र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षाको उपस्थितिले पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था र सुरक्षा उपलब्ध गराउनमा सहयोग पुर्याएको छ, जसले यस सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक अर्का विरुद्ध युद्ध गर्नुका साटो आर्थिक र राजनीतिक विकासमा केन्द्रित हुन दिएको छ। तसर्थ, हो, सुरक्षा एउटा आधार स्तम्भ हो र अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स को प्रतिवेदनले उनीहरूले गरिरहेका केही काम’bout उल्लेख गरेको छ। यो प्रतिवेदन हेर्दै रोचक छ र इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी भनेर गुगल गर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिले देखिने कुराहरू मध्ये एक छ यो। तर यो केवल एउटा प्रतिवेदन हो र म यसलाई विदेश मन्त्री पम्पेओले दिनुभएका भाषण, प्रेस वक्तव्य, ट्विट र कंग्रेसनल ब्रिफिङ का ह्रासहरू र स्टेट डिपार्टमेन्ट का कूटनीतिज्ञ, युएसएडका अधिकारी वा र अन्यका थप ह्रासहरू मुनि थुपार्न सक्छु। तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ कि विदेश मन्त्री पोम्पेओले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी अन्तर्गत आर्थिक आधार स्तम्भ र सुशासन आधार स्तम्भका सुरुवात गरेका छन्। नोभेम्बरको सुरुतिर, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्न अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रीले स्टेट डिपार्टमेन्ट र युएसएडका वरिष्ठ अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका साथ बैङ्ककमा इन्डो-प्यासिफिक बिजनेस फोरम को आयोजना गर्नेछन्। सुरक्षा केवल एक अंश हो, एक महत्त्वपूर्ण अंश, तर स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको हाम्रो परिकल्पनाको केवल एउटा अंश मात्र हो।
उक्त परिकल्पनाले कुनै देशलाई छुटाएको छैन। नेपालका केही चिरस्थायी मित्र र साझेदार लगायतका थुप्रै देशहरूले आफ्नै स्वविवेकमा स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको पक्षमा बोलेका छन् – तिनै सिद्धान्त जसले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटजी लाई मार्ग निर्देश गर्छन् र जसले केही वर्ष मात्रै नभएर दशकौँदेखि यस क्षेत्र र नेपालसँगको हाम्रो संलग्नतालाई मार्ग निर्देश गरेको छ।
केही व्यक्तिको दाबी छ कि यसको कुनै गोप्य उत्प्रेरणा छ अथवा अमेरिकाले स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र को आव्हान गर्नु कुनै किसिमले बहिष्करणकारी छ, जबकि ७० वर्षअघि हाम्रो सम्बन्ध स्थापना भएको जुन सिद्धान्तहरूमाथि हो अमेरिकाले तिनैको अवलम्बन र प्रवर्द्धन गर्दैछ। आधारभूत स्वतन्त्रताहरू, मानवअधिकारका सम्मान, र समावेशी, उत्तरदायी सुशासन। यसमाथि प्रश्न उठाउनेलाई म सोध्न चाहन्छु: “स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत” को कुन चाहिँ अंश बहिष्करणकारी अथवा कसैको स्वार्थ विपरीत छ?
सबै देशहरूलाई आकारप्रति निरपेक्ष रूपमा एक अर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आव्हान गर्नु बहिष्करण हुन्छ? मलाई पक्कै पनि त्यस्तो लाग्दैन। मेरो विचारमा ठुला देशले साना देशमाथि आक्रमण गर्नुहुँदैन र विवादहरूको समाधान दादागिरी वा बलजफती बाट नभएर शान्तिपूर्ण तवरबाट गर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तका पक्षमा आवाज उठाउनमा नेपालजस्तो सानो देशको पनि अमेरिकाको जत्तिकै चासो छ।
मैले बुझेको छैन समुद्री र हवाई मार्ग सबैका लागि खुला हुनुपर्छ र सैन्यकरण गरिनु हुँदैन भन्नु कसरी बहिष्करणकारी हुन्छ? चीन, भारत, मलेसिया र नेपाल लगायत इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशहरू त्यो खुलापनबाट लाभान्वित छन्। मेरो विचारमा समुद्री र हवाई मार्गहरू खुला हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिलाई सबल बनाउनमा एक भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा नेपालको पनि कम्तीमा अमेरिकाको जत्तिकै सरोकार छ।
मानिस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, उनीहरूको आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्नु कसरी बहिष्करणकारी हुनसक्छ? मेरो विचारमा, जहाँसुकैका भए पनि सबै मानिस आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता अभ्यास गर्न उत्तिकै हकदार हुन्छन्। मानवअधिकारका उल्लङ्घन जहाँसुकै भए पनि हामी सबैको चिन्ताको विषय हो भन्ने सिद्धान्तका लागि आवाज उठाउनमा आफ्नो लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि लडेका जनसमुहका रूपमा नेपालीको कम्तीमा पनि अमेरिकाको जत्तिकै सरोकार हुन्छ। त्यही भएर नै नेपालले युनिभर्सल डेक्लरेसन अफ ह्युमन राइट्स को अनुमोदन गरेको, जेनेभामा नेपालको एउटा मिसन रहेको, र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको सिट भएको होइन र?
शरणार्थीहरू सुरक्षाका पात्र हुन्छन्, अथवा अल्पसङ्ख्यक समूहको उत्पीडन गर्नु हुँदैन भन्नु कसरी कसैको विरुद्ध हुन्छ सक्छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त हो जुन बहुल अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा स्थापित गरिएको छ। यसको पालना हुनुपर्छ भन्नु कुनै देशको विरुद्ध कसरी हुन सक्ला? मलाई लाग्छ शरणार्थीको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने नेपालीलाई थाहा छ। त्यसै कारण नेपालले उदार भएर एक लाखभन्दा धेरै भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दियो, र अमेरिकाले लगभग उनीहरू सबैलाई त्यही सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण भित्र्यायो – जो हाम्रा सर्वाधिक गर्वित, नवीनतम अमेरिकी नागरिक हुन्। कुनै देशको विरुद्ध भएकाले नेपालले त्यसो गरेको होइन, न त हामीले नै त्यसो गरेका हौँ।
मुख्य कुरा यही हो: स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक को समर्थन गर्नु कुनै पनि देशको पक्षमा वा विरुद्धमा होइन। यो सिद्धान्तहरूका पक्षमा हो, तिनै सिद्धान्त जसले चीनको उदय, भारतको उदय, बङ्गलादेशको उदय, र नेपालको उदयलाई पनि सम्भव बनाएको छ। के हामीले ती सिद्धान्तहरूको संरक्षण र तीबाट सबैले फाइदा लिने मौका पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दैन?
स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक को यो परिकल्पनाले ती सिद्धान्तहरू उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि देश विरुद्ध सुरक्षण निर्माण गर्ने यत्न गर्दछ। यो साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घका छेवैमा सिन्जियाङका विगर मुस्लिमहरूलाई उनीहरूको जातियता र धर्मकै आधारमा बन्दी बनाइएको विषयमा जसरी हामीले आवाज उठायौँ, त्यसरी आवाज उठाउनु चीन विरोधी होइन, मानवअधिकारका पक्षमा हो। रोहिङ्ग्या मुस्लिमलाई बङ्गलादेश, भारत, र नेपाल जान बाध्य बनाउने बर्माको कारबाहीका विरोधमा जसरी हामीले बोल्यौँ, त्यो बर्मा विरोधी भएकोले होइन, मानवअधिकारको हिमायती भएकाले हो। युनिभर्सल डेक्लरेसन अफ ह्युमन राइट्स होस् या अन्य सिद्धान्तमा सहमति, अथवा नेपाल र अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएका संस्था र सिद्धान्तहरूको पालना भनेकै तिनका पक्षमा उभिनु हो, न कि कुनै देश विशेषको पक्ष वा विपक्षमा।
सिद्धान्तहरूको विशेषता नै यही हो: यी राष्ट्रियताको आधारमा विभेद गर्दैनन्। त्यसैले कोही कट्टर, अमेरिकी पुँजीवादी हुनु या कट्टर, अमेरिका विरोधी कम्युनिस्ट हुनुले खासै फरक पार्दैन। विधिको शासन र पुस्तौँदेखि अस्तित्वमा रहेको स्वतन्त्र, खुला, र मजबुत इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रलाई कायम राख्नुको महत्त्व’bout हामी सबै सहमत हुन सक्नुपर्छ। हामीले नेपाललाई अमेरिका-समर्थक बन्न आग्रह गरेका छैनौँ, यद्यपि हामी यो मित्रता र सदाशयताको स्वागत गर्छौँ। हामीले नेपाललाई कुनै देशका विरुद्ध उभिन पनि भनेका छैनौँ। हामी नेपाललाई नेपाल-समर्थक हुन आग्रह गर्छौँ। नेपाललाई सुरक्षा दिने सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्ने र यस क्षेत्रको समृद्धि सम्भव बनाएको स्वतन्त्रता, खुलापन, र मजबुतीलाई सुदृढ बनाउने लगायतका कार्य गरी नेपाललाई कडाइका साथ आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न हामी आग्रह गर्छौँ। मेरा कुरा सकेर तपाईँहरूका प्रश्न र प्रतिक्रिया सुन्नुअघि एक अन्तिम कुरा भन्न चाहन्छु। मैले सपनामा चिताएको काम हो यो भनि मैले बताइसकेँ, तर म यहाँहरूसँग एउटा चिन्ता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो चिन्ता के हो भने अमेरिकासँगको लामो साझेदारी र हाम्रो असल मनसाय दर्साउने दशकौँको प्रमाणका बाबजुद पनि शङ्काले थिचेर अनि गलत सूचनाले विचलित बनाएर हाम्रो प्रगति र साझेदारीलाई हानि पुर्याउनेछ। वास्तविक, परिणामजनक निर्णयहरू गर्नुपर्ने छन् र पालना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताहरू पनि छन्, तर गलत सूचनाले तिनलाई हाल जटिल बनाएका छन्।
महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको सर्वाधिक समसामयिक उदाहरण एमसिसि कम्प्याक्ट हो, जुन हाल समाचारको विषय बनेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को घोषणा सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि नयाँ मोडलको परिचय दिने उद्देश्यका साथ भएको थियो, जसको विशेष जोड थियो पहिलो, निजी क्षेत्रको लगानी र वृद्धिको शक्ति उपयोग गर्ने र दोस्रो, कार्यक्रमहरूमा स्थानीयको वास्तविक स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्ने। एमसिसि ले हालसम्म ५० देश र सबै महादेशमा काम गरिसकेको छ।
यो असाधारण साझेदारीको प्रारम्भ’bout प्रस्ट होऔँ। एमसिसि कम्प्याक्ट विकास गर्न नेपालले अमेरिकालाई आग्रह गरेको हो। स्थानीय स्वीकार्यताको, अर्थात् नेपालीको स्वीकार्यताको, मर्म अनुसार हामीले निजी क्षेत्रको शक्ति सदुपयोगमा कुन परियोजनाहरूले सहयोग पुर्याउनेछन् भनी पहिचान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाज लगायतका नेपालीसँग सहकार्य गर्यौँ। नेपालले यसको नवीकरणीय जलविद्युत शक्ति विकास गर्ने’bout पुस्तौँदेखि कुरा गर्दै आएको छ। तर एउटा साधारण तथ्य उक्त पथमा तगारो बनेको छ: मूल्य तिर्ने बजार नभएसम्म जलविद्युतजस्तो स्रोतको विकास गर्ने सकिँदैन। त्यसैले एमसिसि परियोजना प्रसारण लाइनहरूको निर्माणमा केन्द्रित छ जसले नेपालको ऊर्जालाई ती बजारसम्म पुर्याउनेछ जहाँ उपभोक्ताहरू नेपाललाई उचित मूल्य तिर्न तयार छन्। त्यसको मतलब भारत हो भन्ने कुरा साधारण भूगोल र अर्थतन्त्रको तथ्य हो। आशा गरौँ यसमा बङ्गलादेश पनि समावेश हुनेछ, यद्यपि फेरि पनि यो साधारण भूगोलको तथ्य हो कि यदि नेपाल बङ्गलादेशलाई ऊर्जा बिक्री गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि भारतसँग एक समझदारी आवश्यक हुनेछ। कोही-कोहि प्रत्येक ढोकापछाडि षडयन्त्र लुकेको देख्न रुचाउलान्, तर वास्तवमा भने कहिलेकाहीँ उत्तर केवल सामान्य भूगोल, यो परियोजना काम गर्ने बनाउने सामान्य अर्थशास्त्र, र तथ्यमा आधारित छलफल मात्रै हुन्छ।
एमसिसि कम्प्याक्ट लाई संसद्को अनुमोदन किन आवश्यक छ भनेर मलाई धेरैले प्रश्न गरेका छन्। यसको सरल उत्तर के हो भने एमसिसि जुन-जुन देशमा सञ्चालित छ ती सबैमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। यो नेपालका लागि विशेष सर्त होइन। तर म यो प्रश्नलाई अर्कोतर्फ पल्टाउँछु: संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्नुलाई किन समस्या मानिएको छ? एमसिसि सिर्जना हुँदाको एउटा सिद्धान्त स्मरण छ? स्थानीय स्वीकार्यता। विदेशी राजधानीहरूमा कार्यक्रम बनाएर स्थानीय जनमानसमाथि थोपर्नेभन्दा साझेदार देशले प्रस्ताव र जाँचबुझ गरेका परियोजना एमसिसि ले विकास गर्ने नै यसको अवधारणा हो। र, संसद् नै जनताको प्रतिनिधि हो। नेपाली जनता यो ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्च होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने तरिका हो अनुमोदन। मानिलिऊँ हामीले अनुमोदन खोजेनौँ। मानिसहरूले भन्नेछन्: यो परियोजना हामीमाथि किन थोपरिँदै छ? हामीले अनुमोदन खोजेनौँ भने सांसदहरूले पनि भन्नेछन्, “तर हामीले समीक्षा गर्न पाउनुपर्छ!” र वहाँहरूको यो कुरा सही हुनेछ। स्पष्ट रूपमा, संसदीय अनुमोदनको अर्थ यो सार्वभौमिकताको विषय हो भन्ने हो, र नेपाल सरकार आफ्नो मार्ग पहिल्याउन स्वतन्त्र छ, र स्वीकार्यता महत्त्वपूर्ण छ।
तसर्थ, एमसिसि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो, तर यो मात्र हो भन्ने होइन। थप एक उदाहरण दिन्छु, जुन सानो छ तर नेपालले लिनुपर्ने निर्णयहरू दर्साउँछ।
दशकौँदेखि, दशकौँदेखि, अमेरिकी सेना नेपालका सुरक्षा बलहरूसँग संलग्न हुँदै आएको छ र नेपालका आफ्नै सुरक्षा बलहरूले आफूले चाहेको भनेका विषयहरूमा संलग्न भएको छ: मानवतावादी सहयोग, विपद् प्रतिकार्य, सैन्य व्यावसायिकता, र शान्ति स्थापना कार्यहरू। अमेरिकी सेनाले नेपालमा उर्लँदो-पानीमा उद्धार गर्ने – बाढिग्रस्त नदीमा डुब्न लागेका मानिसलाई कसरी बचाउने – भन्ने विषयमा तालिम दिन प्रस्ताव गर्दा केहीले त्यहाँ षडयन्त्र लुकेको देख्छन्। हामी यस्तो कार्यक्रम मैले गन्न सक्ने भन्दा धेरै देश, प्रत्येक महादेश, र विश्वको प्रत्येक क्षेत्रमा सञ्चालन गर्छौँ। हामी नेपालले आग्रह गरेकै कुरा उपलब्ध गराउँदै छौँ – नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन मद्दत गर्ने सीपहरू। ठिक अहिलेकै समयमा, हामी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नाम गरेको कार्यक्रममा काम गरिरहेका छौँ जुन अमेरिकामा विपद् प्रतिकार्यमा प्रायशः अग्रता लिने सुरक्षा बलहरू अर्थात् राज्य स्तरका न्यासनल गार्ड कार्यक्रमहरूसँग नेपालको सम्बन्ध निर्माण गर्ने एउटा भगिनी सहर कार्यक्रम जस्तो हो। यस कार्यक्रमले नेपालको क्षमता विकास गर्ने भएकाले नेपाल यो कार्यक्रम चाहन्छ भनी विभिन्न सरकारहरूका पालामा नेपालले भनेको छ। यो पारस्परिक रूपमा हितकारी हुने त्यस्तै प्रकारको साझेदारी हो जसले सुरुदेखि नै हाम्रो सैन्य सम्बन्ध परिभाषित गरेको छ र जुन हामी विश्वभर नै गर्छौँ। तर हामीले गरेका सबै परामर्श, यतिका दशकको हाम्रो इतिहास, र यो कार्यक्रम पनि गलत सूचना र शङ्काकै कारण असफल हुने जोखिममा छ भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ।
यदि नेपालका नेताहरूले यी क्षेत्रमा हामीलाई अमेरिकी सहायता चाहिँदैन भन्ने निर्णय लिन चाहेमा, यो नेपालको सार्वभौमिक निर्णय हुनेछ। यद्यपि, यो नेपाल सरकारले हामीसँग गरेका निश्चित आग्रहहरू र हाम्रो साझेदारीको भावना दुवैको हठात् उलटफेर हुनेछ, त्यो साझेदारी जसले दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्याएको छ। यो साझेदारी, यसले दिएका परिणामहरू, र यसले निरन्तर दिइरहेका परिणामहरूमा विश्वास गर्ने हामी सबै मजस्तै दुखी हुनेछन्। तर हामी नेपालको निर्णयलाई सम्मान गर्नेछौँ ’cause हामी यी निर्णय गर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्छौँ।
म यी चिन्ता व्यक्त गर्दैछु ’cause मलाई पिर छ कि एमसिसि र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जस्ता कार्यक्रम बनाउन हामीले यति धेरै वर्षसम्म परामर्शीय र पारदर्शी तवरले काम गरेका छौँ, र म चिन्तित छु कि अहिले त्यो सहकार्य जोखिममा परेको हामी देख्दै छौँ। यदि हामी यसको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी अगाडि बढिरहन चाहन्छौँ भने, हामीले – नेपालका नेता र नेपाली जनताले – जानिबुझी पाइला सार्नु आवश्यक छ।
म तपाईँसँग विनम्रतापूर्वक के विश्वास बाँड्न चाहन्छु भने अमेरिकासँग नेपालको साझेदारीबाट पछाडि हट्नु नेपाल, नेपाली, र अमेरिकाका लागि पनि ठुलो क्षति हुनेछ। मलाई लाग्छ, त्यसो गर्नु न नेपालको हितमा हुनेछ न त सबैसँग मित्रता गर्ने र कसैसँग शत्रुता नमोल्ने नेपालको ऐतिहासिक मूल्यमान्यता अनुरूप नै हुनेछ। अमेरिकासँग नेपालको ऐतिहासिक साझेदारी घटाउँदैमा नेपाली समृद्ध बन्दैनन् र यसले नेपाललाई अझ मजबुत, अझ सार्वभौम, वा अझ उत्थानशक्य पनि बनाउने छैन – हाम्रा लक्ष्य ती नै हुन्। हाम्रो साझेदारीको रेकर्ड पारस्परिक हित र पारस्परिक विश्वासको रेकर्ड हो। मलाई आशा छ कि अन्त्यमा हाम्रो पारस्परिक हित र विश्वासको रेकर्ड कायम रहनेछ। नेपाली जनताले पाउन योग्य वास्तविक परिणामहरू प्रदान गर्ने हाम्रो क्षमतालाई गलत सूचना र शङ्काले हानि पुर्याउँछ। अमेरिकाले सधैँ पछ्याउँदै आएको साझेदारी त्यस्तो हो जुन विश्वासमा अडिएको छ।
म आशावादी रहेको छु, अझ विश्वस्त पनि, कि यी चिन्ताहरू निराधार साबित हुनेछन्। जे भए पनि, मैले सपनामा चिताएको काम दैनिक रूपमा गर्न पाउँदा म भाग्यमानी छु। एक पटक एक महान् अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई भविष्य’bout आशावादी वा निराशावादी कस्तो हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको थियो। उनीले भनिन्: म धेरै चिन्ता गर्ने आशावादी हुँ। मैले तपाईँहरूसँग मेरा पिर त बाँडे तर म तपाईँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि म एक आशावादी हुँ। मलाई आस्था छ कि विगतको ७० वर्षभन्दा लामो र आज गहिरो र फराकिलो बनेको अमेरिका नेपाल सम्बन्धको आधारशिला यसप्रति सन्देह र आशङ्का गर्नेहरूको सामना गर्न सक्ने सम्मको बलियो छ। कानेखुसी गरिएका षडयन्त्रभन्दा नेपालीहरू आफैँले देखेका कुरा र आफ्नै जीवनमा भोगेका अनुभव बढी अर्थपूर्ण हुन्छन्। उक्त आधारशिलालाई आउँदा ७० वर्षसम्म टिक्ने गरी बलियो बनाउन हाम्रो ७० वर्षभन्दा लामो साझेदारीमा मैले आफ्नो भागको योगदान गर्न सक्छु भन्ने आशा गरेको छु।
इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो-इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) मा सेप्टेम्बर २७, २०१९ मा दिनु भएकाे मन्तव्यकाे अंश
