१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन पारित गराउने गरी काम भइरहेको छः शिक्षासचिव पौडेल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरेको छ ।शिक्षासचिव चुडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सरकारले उक्त ऐन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदबाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अघि बढेको बताउनुभएको हो ।

मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उक्त ऐन संसदबाट पारित नभएको कारण विद्यालय शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव पौडेलले विद्यालय तहमा देखिएको शिक्षकहरुको दरबन्दीको समस्या पनि उक्त ऐन आएपछि स्वतह हल भएर जाने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘स्थानीय तहमा शिक्षाको एक किसिमको अधिकार दिइएको अवस्था छ । प्रदेशमा त्यही छ । र संघमा पनि छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको शिक्षा ऐन हो । आउने आर्थिक वर्ष भित्रमा नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन पारित भन्ने हिसावले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिसकेको हुँदाखेरी त्यो आएपछि विद्यालय शिक्षासँग रहेका शासकीय सन्दर्भमा, गुणस्तरमा देखिएको समस्याको सन्दर्भमा धेरै विकृतिहरु र शिक्षक म्यानेजमेन्टका सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई त्यसले समाधान गर्छ नै ।’

सरकारले उक्त ऐन ल्याउन नसक्दा विद्यालय शिक्षामा प्रशानिक तथा व्यवस्थापकीय दुवै समस्या देखिएको सचिव  पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन पनि तीन वटै तहका सरकारहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनु भयो ।