९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघ सम्बोधनले जलवायु उत्थानशील नेपालको आधार तयार गर्‍यो : डा. ढकाल News Polar धादिङको बाङ्गेमा विशाल पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar ग्रिड कनेक्सन कार्यविधि मस्यौदामा इप्पानको असहमति, १९ बुँदे संशोधन प्रस्ताव News Polar इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न गद्दी बैठक पुगे राष्ट्रपति पौडेल-तस्विरसहित News Polar इन्द्रजात्राको मुख्य दिनः हनुमानढोकामा कुमारी, गणेश र भैरवको रथ तानिँदै-तस्विरसहित News Polar कर्णालीदेखि काठमाडौंसम्मको संघर्षपूर्ण यात्राबाट चर्चामा रेशम नेप्किङ, ‘पान मिठो कलकत्ताको’ सार्वजनिक News Polar रसुवा बाढीः सुरुङभित्र १० दिन फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज News Polar ऊर्जा आयोजनामा अवरोध गर्ने कांग्रेस नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्छौं : गगन थापा News Polar हिमालयन बैंक र एससीटीबीच स्मार्टपे आईबीएफटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता News Polar २२ वर्षपछि काठमाडौंमा ‘सम्यक् महादान’, ३०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन News Polar पुराना दल र परीक्षण भइसकेका नेताको नेतृत्वमा मधेसको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन : रामकुमार शर्मा News Polar मुुपात्रअर्थात् कही नभएको भक्तपुरको जात्रा News Polar सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेसँगै ३१ ढोका खोलिए News Polar कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात News Polar ‘हुंकार मधेश’ अभियान घोषणा, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने लक्ष्य News Polar धौलीगङ्गा जलविद्युत्को बाँध खोलिँदै, महकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह News Polar अविरल वर्षाले बाढी प्रभावितको जनजीवन थप कष्टकर News Polar ताप्लेजुङमा आगलागीबाट १४ करोडको क्षति News Polar दोधारा चाँदनीमा चौध परिवारको सामान सुरक्षित स्थानमा सारियो News Polar चाडपर्वमा अनलाइन बस टिकट बुकिङलाई प्राथमिकता दिइने

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई वडा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्न सिफारिस

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका दुई वडा लुम्बिनी प्रदेशमा गाभ्न सिफारिस
अ अ+ अ-

नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ र ७ लाई लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभ्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभाले दुवै वडाका बासिन्दाले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । अब गाउँसभाबाट पारित निर्णय आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइने गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले बताउनुभयो ।

वडा नम्बर ६ र ७ का बासिन्दाले वर्षौँदेखि भौगोलिक विकटता तथा यातायात पहुँचको समस्याका कारण आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्कीवास पुग्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । त्रिवेणी–दुम्कीवास सडकखण्डको करिब आठ किलोमिटर सडक निर्माण हुन नसक्दा उनीहरूलाई आफ्नै पालिकाको सेवा लिन दाउन्ने हुँदै करिब ६० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले स्थानीयवासीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्याका कारण प्रदेश परिवर्तनको माग उठेको बताउनुभयो । “त्रिवेणी–दुम्कीवास सडक निर्माणका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन”, अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “जनताले सहज सेवा र पहुँच खोजेका हुन् । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले उनीहरूलाई वैकल्पिक उपाय खोज्न बाध्य बनाएको छ ।”

उहाँले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसमक्ष सडक निर्माणको विषय पटक–पटक उठाइएको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । “यो विषय केवल दुई वडाको मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी प्रवेशद्वारसँग जोडिएको रणनीतिक महत्वको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष उमेश कार्कीले स्थानीयवासीको मागका आधारमा गाउँसभामा प्रस्ताव लगिएको बताउनुभयो । “हामीले जनभावनाअनुसार प्रस्ताव गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक सञ्चालन हुन सकेको भए प्रदेश परिवर्तनको कुरा नै उठ्ने थिएन । अहिले नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि साविक त्रिवेणी–सुस्ता गाविसको केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकामा र त्रिवेणीधाम आसपासका क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा परेका थिए । तर प्रशासनिक रूपमा विनयी त्रिवेणीमा रहे पनि वडा नम्बर ६ र ७ का बासिन्दाले आफ्नै पालिकाको केन्द्र पुग्न लुम्बिनी प्रदेश हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी नाकाका रूपमा परिचित त्रिवेणी क्षेत्र भारतसँग जोडिएको महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा धार्मिक केन्द्र मानिन्छ । त्रिवेणी–दुम्कीवास सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ । तर सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

स्थानीयवासीले सडक निर्माण गरी आवागमन सहज नबनाइए प्रदेश परिवर्तनको मागलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । गाउँसभाबाट पारित पछिल्लो निर्णयले उक्त विषयलाई औपचारिक रूपमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसमक्ष पु¥याउने बाटो खुलेको छ । रासस