काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय यथावत् रहे पनि निश्चित मितिभित्र आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेका सवारीसाधन भने दर्ता गर्न सकिने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले आज प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै जेठ ७ गते जारी गरिएको सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का सम्बन्धी निर्णय अर्को सूचना जारी नभएसम्म कायम रहने जनाएको छ। तर, जेठ ८ गतेसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकेका, आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा भने आवश्यक कागजात परीक्षण गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट गरेको छ।
विभागका निर्देशक मणिराम भुषालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जेठ ८ गते वा सोभन्दा अगाडि एलसी खोलेर आयात प्रक्रिया सुरु गरिसकेका कम्पनीले सम्बन्धित कागजात पेश गरेमा ती सवारीसाधन दर्ता गर्न कुनै अवरोध नहुने उल्लेख छ।
यसअघि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नयाँ सवारी दर्ता रोक्का गर्ने निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका तथा एलसी खोलिसकेका सवारीसाधनलाई दर्ता गर्न रोक लगाउनु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै सरकारसँग निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँले सरकारको निर्णयले व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेका सवारीसाधनको दर्ता नरोक्न आग्रह गरेका थिए। महासंघले विशेषगरी जेठ ८ गते वा सोभन्दा अगाडि एलसी खोलेर आयात प्रक्रिया सुरु गरिएका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई दर्ताको अनुमति दिनुपर्ने माग राखेको थियो।
व्यवसायीहरूले दर्ता रोक्काका कारण आयात गरिएका सवारीसाधन लामो समय पार्किङमा थन्किनुपरेको, बैंकको ब्याज तथा अन्य आर्थिक दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यसले व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको बताएका थिए। साथै सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तारमा समेत असर परेको उनीहरूको भनाइ थियो।
महासंघलगायत सरोकारवालाको मागपछि विभागले जेठ ८ गतेसम्म एलसी खोलिसकेका, आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनको कागजात परीक्षण गरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
विभागको पछिल्लो निर्णयले नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्तामाथिको रोक यथावत् राखे पनि यसअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आयात गरिएका सवारीसाधनका व्यवसायीलाई भने राहत मिल्ने दमहासंघका अध्यक्ष बाँनियाले बताए । साथै , आयात भइसकेका सवारीसाधन लामो समय प्रयोगविहीन रहने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
