काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई उच्च निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मै कायम राखेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको पूर्ण बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालले केही क्षेत्रमा सुधार गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीतिक कमजोरीहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
एफएटीएफका अनुसार नेपालले फेब्रुअरी २०२५ यता आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस अवधिमा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध, आतंकवादी वित्तपोषण तथा आमविनाशकारी हतियार निर्माणसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधिको नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही प्राविधिक सुधारहरू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, ती सुधारहरू मात्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन पर्याप्त नभएको एफएटीएफको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले नेपालमा विशेषगरी हुण्डीमार्फत हुने अवैध रकम स्थानान्तरण, उच्च जोखिममा रहेका सहकारी संस्था, क्यासिनो तथा घरजग्गा क्षेत्रको प्रभावकारी निगरानी अझै चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ। नेपालले देशभित्र रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणका प्रमुख जोखिमहरूको स्पष्ट पहिचान गर्दै त्यसको विश्लेषण र व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्नुपर्ने एफएटीएफको भनाइ छ।
एफएटीएफले वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारी र घरजग्गा क्षेत्रमाथि जोखिम–आधारित निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, वैध विप्रेषण प्रणालीमा असर नपर्ने गरी हुण्डी कारोबार सञ्चालन गर्ने समूहहरूको पहिचान गरेर उनीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न पनि नेपाललाई आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइलगायत निकायहरूको अनुसन्धान क्षमता र आपसी समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान मात्र नभई अदालतसम्म पुगेका मुद्दा र सफल अभियोजनको संख्या बढाउनुपर्नेमा पनि एफएटीएफले जोड दिएको छ।
अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको पहिचान, ट्र्याकिङ, रोक्का र जफत प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको देखाउन नेपाल सक्षम हुनुपर्ने एफएटीएफको अपेक्षा छ। यी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेमा मात्रै आगामी मूल्यांकनमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना रहने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
यसैबीच, एफएटीएफले अल्जेरिया र नामिबियालाई ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ। यी दुवै देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार गरेको निष्कर्ष एफएटीएफले निकालेको छ। विपरीत रूपमा, बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराक भने यसपटक ग्रे लिस्टमा थपिएका छन्।
बुल्गेरिया, कोट डी आइभोर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र मोनाकोले आफ्नो कार्ययोजनाको अधिकांश हिस्सा पूरा गरिसकेको एफएटीएफले जनाएको छ। अब ती देशहरूमा सुधार दिगो रूपमा कार्यान्वयन भएको पुष्टि गर्न स्थलगत अनुगमन गरिनेछ। सकारात्मक प्रतिवेदन आएमा उनीहरू आगामी बैठकबाट ग्रे लिस्टबाट हट्न सक्नेछन्।
प्रतिवेदनले भियतनाम, क्यामरुन, हाइटी र दक्षिण सुडानलाई भने समयसीमा सकिए पनि सुधार कार्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएको छ। अन्यतर्फ अंगोला, बोलिभिया, केन्या, लाओ पीडीआर, लेबनान, भेनेजुएला र भर्जिन आइल्याण्ड्सले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार सुधारका कामहरू जारी राखेको एफएटीएफले जनाएको छ।
एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा रहेका देशहरूलाई पूर्ण रूपमा वित्तीय प्रणालीबाट अलग नगर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दै जोखिम–आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, मानवीय सहायता, वैध गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि तथा विप्रेषण प्रवाहमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना नगर्न पनि सचेत गराएको छ।
