जुनसुकै निर्वाचन पनि पैसा र पदले प्रभावित हुनु मुलुकको दुर्भाग्य हो। यस सम्बन्धमा राजनितिक भ्रष्टाचारका कुरा बारम्बार उठिरहनु स्वाभाविक हो तर यसबारे हामीले के बिर्सनु हुदैन भने भ्रष्टाचारको जरो निर्वाचनहरुमा रोपिन्छ। केन्द्र को निर्वाचनमा हुने खर्च को त कुरै नगरौ स्थानीय निर्वाचनहरुमा समेत कहि-कहि करोड भन्दा पनि बढी खर्च हुनेगरेको सुनिन्छ, यस्तो हालतमा उमेदवार मा सकेसम्म बढि कमाउने कु-प्रवृत्ति देखा पर्दछ। उमेदवारहरु पक्कै पनि  दोषी हुन तर अथाह पैसाको प्रयोग हुन थालेको हाम्रो निर्वाचनको अपचलनको पनि त्यत्तिकै दोष छ। 

स्वच्छ र निस्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रको आत्मा वा प्राण हो। यस आधार सिलालाई नै भत्काएर लोकतन्त्रको माला जप्नु निर्जीव शरीरलाई बोक्नु हो। अतस् हामिहरुले स्वच्छ निर्वाचन पद्धति अपनाएर लोकतन्त्रको प्राण प्रतिस्ठा गर्नु आवश्यक छ। म छोटकरिमा भन्न चाहन्छु कि सहि प्रजातन्त्रलाई बचाई राख्न अरु कुराहरुको पनि आवश्यकता पर्छ तर प्रमुख भने निस्पक्ष चुनाव हो र त्यसका लागि निम्न उपायहरु अपनाउनु जरुरी छ। 

१) निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले काम गर्न वातावरण हुनु पर्दछ। 

२) केन्द्रीय र प्रादेशिक विधायका हरुको निर्वाचनको घोषणा भए पछि निर्वाचनको अवधिभर प्रहरी र प्रशासन निर्वाचन आयोगको मातहतमा रहनु पर्दछ, मुलुकको शान्ति सुरक्षा को लागि अहिले कै व्यवस्था, निर्वाचन आयोगको एक जना सदस्य र मन्त्रालयका सचिवहरु र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु रहि निर्णय गर्ने प्रक्रिया ठिक छ तर निर्वाचन अवधि भरी अरु कामकाजको हकमा सम्पुर्ण प्रहरी प्रशासनले निर्वाचन आयोग को खटन बमोजिम काम गर्नु पर्दछ। 

३) हाल निर्वाचन आयोगले दल हरुको आय-व्यय को लेखापरीक्षण बारे जानकारी लिने र सरकारी स्रोत बाट तलब लिनेहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने लगायत गरेका निर्णयहरु कानुन सम्मत छन र राजनीतिमा मूल्य र मान्यता कायम गर्ने उदेश्य बोकेका छन। अत: हामी सबैले यी निर्णयहरुको समर्थन गर्नु पर्दछ। 

४) कानुनले निर्वाचन आयोगलाई उमेदवारले गर्ने खर्चको सिमा तोक्ने अधिकार छ र आयोगले गर्न पर्छ पनि, तर कार्यान्वयन गर्न आयोग संग हातपाउ छैनन्। यसर्थ पनि निर्वाचन घोषणा भै सकेपछि सम्पुर्ण प्रहरी र प्रशासनिक निकायहरु निर्वाचन आयोगको मातहतमा हुनु जरुरी छ।

-पूर्वप्रधानमन्त्री एबं राप्रपाका बरिष्ठ नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको फेसबुकबाट