काठमाडौं । नेपालले विदेशी मुलुकसँग लगानीका लागि विगतमा द्विपक्षीय लगानी पर्वद्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्दै आएकोमा अब ढाँचा बदलेर द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यससम्बन्धी मस्यौदामा सरोकारवाला मन्त्रालयको सुझाब समेटेर कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा पारित गरेपछि नेपालले यसअघि विभिन्न मुलुकसँग गरेका बिप्पा स्वतः रद्द हुनेछन् । ‘हामीले बिप्पाको स्थानमा अब बिआइए गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसका लागि हामीले राष्ट्रिय ढाँचा समेटिएको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौँ,’ उद्योगसचिव यमकला खतिवडाले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित भएपछि यो लागू हुन्छ ।’ पछिल्लोपटक नेपाल र भारतबीच ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक, ०६८) का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक अदालतले गत ११ भदौमा खारेज गरिसकेको छ । सरकारले अदालतलाई दिएको जबाफमा भारतले पनि बिप्पाको ठाउँमा अर्को सन्धि गर्न प्रस्ताव गरेको र नेपालले पनि बिआइएको राष्ट्रिय ढाँचा तयार भएको उल्लेख गरेको थियो ।
बिप्पा भएपछि कूटनीतिक सूचना आदान–प्रदान नगरेसम्म कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । भारतसँग १० वर्षका लागि गरिएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि कार्यान्वयन भएन भने द्विपक्षीय सूचना आदानप्रदान पनि भएको थिएन । नेपालले ०३८ सालमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० सालमा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । हालसम्म परराष्ट्रले जर्मनी र फ्रान्स, अर्थले मोरिसस र फिनल्यान्ड तथा उद्योगले बेलायत र भारतसँग बिप्पा गरेका छन् ।
भारतको प्रस्ताव: लगानी सन्धि गरौँ
भारतले बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि ९बिआइटी०का लागि नेपालसँग लिखित प्रस्ताव गरेको छ । उद्योगसचिव खतिवडाका अनुसार भारतले अन्तरसरकारी समन्वय समितिको तीन वर्षअघिको बैठकमा बिप्पाको सट्टामा बिआइटीको प्रस्ताव गरेको थियो । ‘भारतले हामीसँग मात्र होइन, सबै देशसँग लगानीसम्बन्धी सन्धि गर्ने निर्णय गरेको रहेछ, हामीले लिखित प्रस्ताव मागेका थियौँ,’ खतिवडाले भनिन्, ‘हामीले पनि द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए)को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि भारतसहितका देशसँग बिआइएको ढाँचामा छलफल गर्छौँ ।’ भारतसँग बिप्पा भएपछि चीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र टर्कीले पनि बिप्पाका लागि लिखित प्रस्ताव पठाएका थिए । ती देशसँग छलफल भएको थिएन । अब बिआइएसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनेपछि ती देशसँग छलफल गर्ने सरकारी तयारी छ । चीनले बिप्पाको लिखित प्रस्ताव पठाएपछि उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत मस्यौदा प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाएको थियो ।
चीनले उपदफासहित १७ दफा समेटिएको १४ पृष्ठ लामो बिप्पा प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्ताव पनि संशोधन गरेर चीनलाई पठाइयो । तर, त्यसपछि भने चीनले नै चासो दिएन । चीनले सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणमा बिप्पाको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, समय अभावका कारण वेनको भ्रमणका क्रममा यो प्रस्तावबारे छलफल हुन सकेको थिएन ।
चीनले पछिल्लोपटक बिप्पा नभएर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । चीनबाट नेपाल आउने सबै सामानमा शून्य भन्सारदर कायम गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव थियो । तर, नेपालको राजस्व आयातमुखी भएको भन्दै शून्य भन्सारदर कायम गर्न नसकिने जवाफ पठाएको थियो । यसमा पनि थप छलफल भएको छैन ।
हालसम्म एक सय ७७ मुलुकले विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । सन् १९५९ मा विश्वमा पहिलोपटक पाकिस्तान र जर्मनीबीच बिप्पा भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन तीन वर्ष लागेको थियो । जर्मनी र डोमिनिकन रिपक्लिकबीच ३ जुलाई १९६० मा बिप्पा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो नै बिप्पाको पहिलो कार्यान्वयन हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
