काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई विस्तृत राय–सुझाव बुझाएको छ।
महासंघले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत गठन गरिएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदललाई लिखित सुझाव पेश गर्दै यो समस्या केवल वन्यजन्तु संरक्षणको विषय मात्र नभई कृषि, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गम्भीर चुनौती भएको स्पष्ट पारेको छ।
महासंघका अनुसार नेपाल जैविक विविधताले सम्पन्न देश भएकाले यहाँ विभिन्न प्रकारका वन्यजन्तु पाइन्छन्। संरक्षण प्रयासका कारण बाघ, गैंडा, हात्ती, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुको संख्या केही क्षेत्रमा बढे पनि जनसंख्या वृद्धि, वन क्षेत्रको खण्डीकरण, पूर्वाधार विस्तार र कृषि भूमिको विस्तारका कारण मानव बस्ती र वन्यजन्तुबीचको सम्पर्क बढ्दै गएको छ। यसले देशका विभिन्न भागमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई अझ जटिल बनाउँदै लगेको महासंघको भनाइ छ।
विशेषगरी तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा हात्ती, बाघ, चितुवा, भालु, नीलगाई तथा बाँदरका कारण मानव मृत्यु, घाइते हुने घटना, पशुधन क्षति र बाली नोक्सानी बारम्बार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यस्ता घटनाले स्थानीय समुदायमा वन्यजन्तुप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुने र संरक्षण प्रयासमै चुनौती थपिने अवस्था सिर्जना भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले विशेषगरी बाँदरबाट हुने कृषि क्षतिलाई हालको सबैभन्दा गम्भीर समस्या मध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र गुल्मी लगायतका जिल्लामा बाँदरले मकै, गहुँ, आलु, कोदो, फलफूल तथा तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको र यसका कारण धेरै किसानले खेती नै छोड्न बाध्य भएको दाबी गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा महासंघले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई केवल नियन्त्रण वा संरक्षणको दृष्टिकोणले होइन, “सहअस्तित्व” को आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश तथा त्यसअनुसार बनेको राहत निर्देशिकाले केही व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक रूपमा समस्या अझै गम्भीर बन्दै गएको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले तत्काल, दीर्घकालीन र कानुनी तीनै तहमा समाधान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। तत्कालीन उपायका रूपमा सौर्य विद्युतीय बार, जाली बार, बाँदर प्रतिरोधी नेट, सामूहिक खेत सुरक्षा प्रणाली, राहत रकम वृद्धि तथा छिटो क्षतिपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै बाँदरलाई मानव बस्तीमा आकर्षित गर्ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास रोक्नुपर्ने र कृषि सुरक्षाका उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
दीर्घकालीन समाधानका रूपमा बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यक्रम, वैज्ञानिक अध्ययन तथा जोखिम विश्लेषण, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा कम क्षति हुने नगदे बालीहरूको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। यसले किसानको आय सुरक्षित गर्दै वन्यजन्तु–मानव सहअस्तित्व कायम गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै कानुनी सुधारतर्फ महासंघले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय नीति वा ऐन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। बाली क्षतिको वास्तविक मूल्यांकनका आधारमा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, कृषि बीमासँग बाँदरजन्य क्षतिलाई समेट्ने, स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महासंघले स्थानीय तह, वन कार्यालय, सामुदायिक वन र किसान समूहबीच समन्वयात्मक संयन्त्र निर्माण गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने भन्दै सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग छलफलपछि थप विस्तृत कार्ययोजना अघि बढाइने जनाएको छ।
