काठमाडाैँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका कारबाही गर्न भनि आयोगले गरेको सिफारिस आफैँ संविधान र कानून बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रष्टयाउनुभएको हो ।
अध्यक्ष मिश्रले उक्त आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले नरसंहार गर्ने आदेश नदिएको पनि यसलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले आयोगको उक्त प्रतिवेदन भत्सर्नायोग्य भएको र त्यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफूले माग गरेको पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मिश्रले भन्नुभयो, ‘अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानून बमोजिम स्थापित संस्था हो । यो रेट्रोस्पेक्टिभ कानून बनाएर सजाय गर्नु भन्ने भईसकेपछि भनेपछि हामीले तपाईको प्रतिवेदन दिनुस । तपाई कानून बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैर संवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ ? यो जातीय हत्याको कुरा पनि होइन । नरसम्हार पनि होइन । यो पार्टीकुलर जातजातिलाई सिध्याई दिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसा भएको अन्तराष्ट्रिय युद्धको नरसम्हार होइन । यस्तो सिफारिस कानूनी निकायले कसरी गर्नसक्छ ? प्रतिवदेन पनि ल्याउनुस् । अनि यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्छ भनेर यसलाई तत्काल भत्सर्ना गरेको छ । यसरी भत्र्सना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । किनभने लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा नेपालका क्षयीकरण भईरहेको छ ।’
अध्यक्ष मिश्रले नेपालमा उक्त आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको क्षयीकरण हुँदै जानु सुखद नभएको पनि बताउनु भयो ।
