काठमाडौँ । २०८३ साल जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न बैठकहरूले देशको आर्थिक, प्रशासनिक, पूर्वाधार, सामाजिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को बजेट स्वीकृत गर्नेदेखि वैदेशिक अनुदान स्वीकार्ने, उच्च पदस्थ नियुक्ति गर्ने, जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिने तथा विभिन्न नयाँ कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको बताउनुभएकाे हाे ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य, राजस्व तथा व्ययको अनुमान संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने स्वीकृति पनि प्रदान गरिएको छ। स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन सुधारका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क तथा अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि चीन सरकारबाट ७९.३६ मिलियन चिनियाँ आरएमबी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन वार्ता टोली गठन गरिएको छ भने मोन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम मार्फत प्राप्त हुने अनुदान सहायता पनि स्वीकृत गरिएको छ। सरकारले मदिरा, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर तथा भन्सार महसुलसम्बन्धी विभिन्न नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा सरुवाका निर्णय गरेको छ। भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने मुकेश डाङ्गोल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक बनेका छन्। रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष र राजेश कुमार भोछिभोयालाई नगर विकास कोषको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। नतुन झालाई नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत सहसचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ।
सुरक्षा निकायतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अञ्जनी कुमार पोखरेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरिएको छ। नेपाली सेनाका विभिन्न उच्च अधिकारीहरूको बढुवा तथा सरुवा स्वीकृत भएको छ भने निजामती सेवाका २९ जना सहसचिवको सरुवा पनि गरिएको छ।
पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। जरुवाम्बा खोला, सानीभेरी, बज्रमादी, इदुवाखोला, तमोर खोला–५, तल्लो अरुण तथा तादी खोला जलविद्युत् आयोजना यस निर्णयबाट लाभान्वित भएका छन्। नेपाल–चीन विद्युत् अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन आयोजनासम्बन्धी ‘लेटर अफ रिप्लाई’ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
सामाजिक तथा सुशासन क्षेत्रका निर्णयहरू पनि उल्लेखनीय छन्। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराउने तथा तीन महिनासम्म मासिक राहत रकम दिने निर्णय गरिएको छ। पाँच सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। असहाय व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने तथा विस्थापित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने सरकारको निर्णय छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रको बेथिति अध्ययन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग–२०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, सरकारी जग्गा अनियमिततासम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने आदेश पनि जारी गरिएको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भारत तथा चीन भ्रमणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल र इजिप्टबीच युवा तथा खेलकुद, परराष्ट्र मामिला अध्ययन र कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीवाहकलाई भिसा शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सम्झौताहरू पनि स्वीकृत भएका छन्।
कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
यसैबीच, सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, कम्पनी कानुन सुधार तथा मानव शरीर जलन नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्दै आगामी दिनमा कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
