५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मधेस प्रदेश सरकारको ११ महिनामा पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्र कञ्चनपुरको पुनर्वास ३३/११ केभी सबस्टेशन सञ्चालनमा पर्वतका सामुदायिक विद्युतीकरण संस्था आर्थिक सङ्कटमा, सेवा विस्तार र हस्तान्तरणमा अवरोध मेक्सिको विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक प्रदेश बजेटमा कञ्चनपुरको खेलकुदः मिनी स्टेडियम, इन्डोर क्रिकेट हल निर्माण किस्पाङ प्रतिभाको खोजीः वक्तृत्वकला र चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक अवरुद्ध शनिबार भोटो देखाएसँगै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न हुने आजको मौसमः हिमाली र पहाडी भूभागमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पर्वतका सामुदायिक विद्युतीकरण संस्था आर्थिक सङ्कटमा, सेवा विस्तार र हस्तान्तरणमा अवरोध



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पर्वतका ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरण सेवा पछिल्लो समय आर्थिक अभावले विस्तामा समस्या भएको छ । सञ्चालन खर्च वृद्धि, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, विद्युत् चुहावट तथा उपभोक्ताको असन्तुष्टिका कारण सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाको अवस्था जटिल बनेको हो ।

जिल्लाको विहादी गाउँपालिका-१ बाच्छा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिलाई विद्युत् सेवा विस्तार गरी निरन्तरता दिन समस्या हुँदै आएको छ । समितिका सचिव डम्मर कार्कीका अनुसार समितिले रु सात लाख रकम नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । मिटर रिडिङ र लाइन मर्मत गर्ने दुई जना कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको बताउनुभयो । विहादी-१ बाच्छाका अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले समितिलाई विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्भाव नभएको बताउनुभयो । “विगत १५ वर्षदेखि संस्थाको लेखापरीक्षण र नवीकरण भएको छैन ।

वैधानिकता नभएको भनी विद्युत् प्राधिकरणले हस्तान्तरण गर्न खोज्दा मान्दैन । ब्याजमा रकम खोजेर विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिएको छ । गाउँका ८० जना उपभोक्ताले घरमा मिटर जडान नगरी विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । प्रतिग्राहक १०० रकम विद्युत् उपभोगबापत लिने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका अनुसार जिल्लामा सामुदायिक थोक उपभोक्ता समितिको सङ्ख्या २४ वटा छ भने सामुदायिक ग्राहक सङ्ख्या १३ हजार ४९० छन् । उपभोक्ता समिति मातहतका विद्युत ग्राहकले मासिक कूल रु तीन लाख ६६ हजार सात सय ३८ युनिट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । केन्द्रले सामुदायिक विद्युत् संस्थाबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम हालसम्म करिब रु पाँच लाख रहेको जनाएको छ ।

जिल्लामा रहेका अधिकांश सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाहरू सङ्कटमा परेपछि विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रलाई आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न चाहेका छन् । सुरुआती चरणमा संस्था सञ्चालनमा लिइएको ऋण र प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकमका कारण चाहेर पनि अधिकांश विद्युत् उपभोक्ता समितिहरुले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्युत् सेवाबाट अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय सेवा नपाएको भनी उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुने, बारम्बार लाइन अवरुद्ध हुने तथा सेवाको गुणस्तर कमजोर रहे पनि महँगो शुल्क तिर्नु परेकामा उपभोक्ता असन्तुष्ट छन् ।

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समितिले सेवा प्रभावकारी बनाउनभन्दा मासिक शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क महँगो लिनमा तल्लीन रहेको बाच्छा गाउँका शिवकुमार क्षेत्रीको गुनासो छ । उपभोक्ताका अनुसार विद्युत् अवरुद्ध हुँदा लामो समयसम्म मर्मत नहुने, भोल्टेज घटबढ भइरहने तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । पैयुँक्षेत्र सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद काफ्लेका अनुसार संस्थाले स्थापनाको सुरुआती अवस्थामा लिएको ऋणलगायत बाँकी अन्य बक्यौता रकम गरी रु ६० लाख बराबरको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

सो उपभोक्ता समितिमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने घरधुरी सङ्ख्या तीन हजार २०० रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष काफ्लेले भन्नुभयो, “संस्थाको आफ्नै चुनौती र दायित्वका कारण भर्खंरै प्राधिकरणलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्था छैन । संस्था सञ्चालनमा धेरै चुनौतीहरू छन् । खासगरी हुरी र बतास चल्दा बाँससहितका रुखले विद्युत् अवरुद्ध हुने गर्दछ ।

समय अनुकूल भएसँगै संस्थाको स्वामित्वको हस्तान्तरण विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रलाई गर्नेछाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रकी प्रमुख यामकुमारी गुरुङका अनुसार हालसम्म प्राधिकरणलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा तीन वटा सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति छन् । स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न इच्छुक समितिमा बर्राचौर सामुदायिक, फलामखानी सामुदायिक, बाँसखर्क सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति छन् । हस्तान्तरणका लागि आएका सामुदायिक संस्थासँग सुरुआती अवस्थामा लाइनमा विद्युत् विस्तार गरिसकेपछि सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले दिनुपर्ने कार्यसम्पादन पत्र नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।