काठमाडौँ । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयले काठमाडौँको ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन गरेको छ ।
नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन प्रक्रियाअन्तर्गत अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका प्रतिनिधि र श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवसहितको टोलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्थालगायत कागजातको अध्ययन गरेको थियो ।
सो क्रममा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धता भने न्यून पाइएको छ ।
अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीमा ६० वर्षको उमेर हद र रकम झिक्ने प्रक्रियाका बारेमा रहेका केही नीतिगत अन्योलका कारण आबद्धता कम भएको जानकारी दिएको छ । तर कर्मचारीले भने अस्पताल प्रशासनले कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने आश्वासन मात्रै दिएको तर जम्मा नगरिदिएको गुनासो गरेका छन् ।
श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न र सबै कर्मचारीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई सोको प्रमाण सात दिनभित्र पेस गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर कार्यालयले अस्पतालसँग १० बुँदे विवरणसमेत पेस गर्न माग गरेको छ । जसमा सम्पूर्ण श्रमिक तथा प्रशिक्षार्थीको नामावली विवरण, २०८३ वैशाख महिनाको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको विवरण, प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा नियमावली र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको विवरणलगायत विवरण माग गरिएको छ ।
श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक यादवका अनुसार अस्पताल क्षेत्रमा ‘ओभरटाइम’ काम गर्नुपर्ने बाध्यता र सोबापतको सुविधाका विषयमा आउने गुनासा सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरिएको हो ।
“राज्यले आगामी दिनमा पनि क्षेत्रगत रूपमा सबै प्रतिष्ठानमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र श्रमिकको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अनुगमन टोलीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक निर्देशन दिनुका साथै प्रमाण प्राप्त भएपछि थप कानुनी निर्देशन दिइने जनाएको छ । रासस
