३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
तयार भयो तर प्रयोगमा आएन कनकाईको विद्युतीय शवदाह गृह उच्च अदालत पाटन बारमा मतदान जारी कोलम्बियामा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २८७ पुग्यो ४०० अझै बेपत्ता इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न रोक्दैनः उर्जाविज्ञ अधिकारी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अपरिहार्यः अध्यक्ष डाँगी विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न कानून संशोधन गर्दैछौँः सचिव दुवाडी एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपक्षी सांसदको गुनासो : संसद्मा उठाएका विषयको सुनुवाइ भएन



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकारबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धारणा राख्न समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

सो अवसरमा सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले प्रधानमन्त्रीले संसद् उठाउनुभएको राष्ट्रियताको विषय, सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायत विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रतिपक्षी दलले संसद् उठाएका प्रश्नको उचित सम्बोधन नहुने गरेको भनी दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था कमजोर हुने अवस्थामा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद ऐन महरले संसद्को गरिमा कायम राख्नु सांसद र सरकार दुवैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो । सांसद हर्कराज राईले भुटानी शरणार्थीका माग र समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद ताहिर अली भाटले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्दै बढ्दो इन्धन मूल्यले आमउपभोक्ता माथि थप आर्थिक भार परेको बताउनुभयो ।