काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ। प्रदेश अधिवेशन हुन नसकेको मधेश प्रदेशबाट पनि यही मापदण्डका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने रास्वपाले स्पष्ट पारेको छ।
रास्वपाका अनुसार प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि महाधिवेशनमा सहभागी गराइनेछ। प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट विभाग प्रमुखसहित तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन्, जसमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ।
जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित तीन जनासम्म प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रतिनिधिमण्डलमा महिला सदस्य समावेश नभए अधिकतम दुई जनामात्रै प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।
अधिवेशन सम्पन्न नभएका निर्वाचन क्षेत्रका सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधित्व नहुने र खारेज नभएको अवस्थामा सम्बन्धित संयोजकलाई मात्र सहभागी हुन दिइने रास्वपाले जनाएको छ।
यसैगरी, निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाबाट एक जना सभापति वा सभापतिले तोकेको पदाधिकारी अथवा सदस्यमध्ये एक जनालाई प्रतिनिधि बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पालिका अधिवेशन सम्पन्न नभई तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका पालिकाका हकमा भने सभापतिलाई मात्रै महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता अवस्थामा सभापतिले आफ्नो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई पठाउन नपाउने पार्टीले जनाएको छ।
