२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीलाई सलाम ! युद्धले आयातमा अवरोधआए पछि इराकमा इन्धन अभाव बङ्गलादेशमा ऊर्जा सङ्कटविरुद्ध विपक्षीको विरोध र्‍याली लाइबेरियामा खोप अनुसन्धानका चिम्पान्जीको स्वास्थ्य जाँच शिक्षक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्ः सरकारको लक्षण राम्रो छैनः प्रचण्ड बाढीले पुरेको घरभित्रबाट ‘बचाऊ–बचाऊ’ भनेपछि… भोटेकोशी बाढीः कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई २५ लाख राहत भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको एकतावद्ध प्रयास र प्रभावकारी पैरवी आवश्यकः गणेश कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निःवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले लिएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको एकतावद्ध पहल र सरकारसँगको निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार इप्पानका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान अन्योल चिर्न र निजी क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गराउन संस्थागत रूपमा एउटै आवाज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि केही प्रावधान ल्याएपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को घटाघट प्रक्रिया लगायतका विषयमा अझै अन्योल कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विगतका सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य ल्याएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारलाई लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्र (वे आउट) सुझाउन इप्पानले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । इप्पानको छविलाई उच्च राख्न सबै सदस्यहरूले एउटै एजेण्डामा रहेर काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले १८० दिनभित्र पीपीए गर्ने भनेको छ, तर १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीए कुरेर बसेका छन् । यस्ता विषयमा सरकारसँग ठोस छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्ने चुनौती नयाँ कार्यसमित सामु छ । इप्पान एउटा ठूलो परिवार हो । यहाँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्दा त्यसको जिम्मेवारी संस्था र नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, हाम्रा साझा एजेन्डाहरूमा सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । टिमवर्क नै हाम्रो सफलताको मुख्य कडी हो । हामीले सरकारको अजेण्डालाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने हो तर निजी क्षेत्रलाई परेका पिरमर्का र अन्यायका विरुद्ध बोल्न छोड्नु हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा पनि अनुमति पाउनुपर्ने माग राख्दै कार्कीले यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर लबिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसदहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी गराउने र उनीहरूमार्फत सदनमा आवाज उठाउन लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ‘वान डोर पोलिसी’ (एकद्वार प्रणाली) कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल