काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रका जायज माग तथा सुझावलाई ग्रहण गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ।
बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले व्यवसायीहरूलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै सरकार त्यस्ता सुझावप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ तथा मध्यवर्ती वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर अन्तिम उत्पादनको तुलनामा कम राख्ने नीति अपनाइएको उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि, एउटा उद्योगको अन्तिम उत्पादन अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थ बन्न सक्ने भएकाले भन्सार दर निर्धारणमा केही असमानता देखिन सक्ने उहाँको स्वीकारोक्ति थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित सुझाव आए सरकार नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै व्यवस्था रहेको प्रमाणित भए आगामी वर्ष नीति संशोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा उहाँले रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पनि स्वीकार गर्नुभयो। जग्गा हदबन्दीलगायत विषयमा पर्याप्त अध्ययन र छलफल हुन नसकेकाले तत्काल ठोस निर्णय लिन नसकिएको बताउँदै उहाँले रियल स्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको सोच रहेको जानकारी दिनुभयो।
सहकारी तथा अन्य क्षेत्रमा रोकिएको ठूलो रकम रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि अड्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई चलायमान बनाउन आवश्यक कदम चालिने बताउनुभयो। आवश्यक परे आगामी बजेट नपर्खी मौद्रिक नीतिमार्फत समेत रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने उहाँको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी नीति तथा एनआरएन बन्डलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योगी–व्यवसायीलाई देशको हित केन्द्रित नीतिगत सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो।
